बिहार : सरकारी वकील पर शहाबुद्दीन की मदद का आरोप, बीजेपी ने नीतीश को घेरा

पटना : बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार के राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के मामले में गंभीरता पर प्रश्न उठा दिया है. पार्टी ने आज पूछा कि राज्य सरकार के उच्चतम न्यायालय में अपर स्थायी सलाहकार किस प्रकार से शहाबुद्दीन की पैरवी कर रहे हैं.

सुशील ने आज यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू यादव के दबाव में होने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि शहाबुद्दीन को सीवान से तिहाड़ जेल भेजने के मामले में बिहार सरकार के उच्चतम न्यायालय में अपर स्थायी सलाहकार शहाबुद्दीन की ओर से पैरवी कर रहे हैं.

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उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर तो शहाबुद्दीन को सरकार मदद कर रही है. दूसरी ओर दिखावे के लिए उच्चतम न्यायालय में विरोध का नाटक कर रही है. सुशील ने कहा कि मोहम्मद शोएब आलम उच्चतम न्यायालय में शहाबुद्दीन के अधिकृत वकील है. राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में सरकार की पैरोकारी के लिए जिन वकीलों को अपर स्थायी सलाहकार नियुक्त किया है उनमें मोहम्मद शोएब आलम भी हैं.

पूछा गया है कि जब शोएब आलम सरकार के अपर स्थायी सलाहकार है तो फिर उच्चतम न्यायालय में सरकार के विरोध और शहाबुद्दीन के समर्थन में पैरवी कर रहे और शहाबुद्दीन के वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे को सहयोग कैसे कर रहे हैं. सरकार के वकील ही बिहार की कानून और जेल व्यवस्था पर सवाल कैसे उठा रहे हैं.

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बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में शहाबुददीन को सीवान से दिल्ली के तिहाड जेल में स्थानांतरित करने के मामले में खुल कर बोलने से बच रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि राजद प्रमुख के दबाव में सगे भाईयों सतीश राज और गिरीश राज की हत्या के मामले में सजायाफ्ता शहाबुद्दीन की जमानत को राज्य सरकार ने अबतक उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है. शहाबुद्दीन के जिन मामलों की तीन साल से सुनवाई ठप है उन्हें शुरु कराने की भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है.