बागपत: 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 5 दिन में सुनाई सजा

बागपत में दुष्कर्म की घटना को 13 सितंबर को अंजाम दिया गया. 3 साल की बच्ची के बलात्कार के बाद इलाके में हंगामा हुआ.

प्रतीकात्मक तस्वीर

बागपत: कुछ दिनों पहले बागपत की अदालत ने दुष्कर्म के एक केस में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने मामले पर 5 दिनों में फैसला सुना दिया. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अदालत ने बहुत कम मामले पर फैसला सुनाया.

बागपत में दुष्कर्म की घटना को 13 सितंबर को अंजाम दिया गया. 3 साल की बच्ची के बलात्कार के बाद इलाके में हंगामा हुआ. नाराज लोग सड़कों पर उतर आए. मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने डीएम, एसपी और सरकारी वकीलों के साथ मीटिंग की. ये तय हुआ कि इस केस में जल्द से जल्द ट्रायल हो और आरोपी को सजा मिले. 25 नवंबर को आरोप तय हुए और 30 नवंबर को अदालत ने फैसला सुना दिया. अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है ‘ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड में ऐसा ही हुआ. निर्भया दुष्कर्म की घटना 16 दिसंबर 2012 की है.

वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार का कहना है कि जल्द ही 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जायेंगे. इनमें से 144 अदालतों में सिर्फ रेप के मामले सुने जायेंगे. बाकी के 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के केस चलाये जायेंगे. कैबिनेट की बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण फैसले का एलान हुआ है. यूपी की अलग-अलग अदालतों में 25 हजार से भी अधिक रेप के केस लंबित हैं. इन पर फैसला सुनाने में कई साल लग जायेंगे. हैदराबाद की घटना से यूपी सरकार ने सबक सीखने की कोशिश की है. ये भी सच है कि राज्य में पिछले तीन विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था के नाम पर ही लड़े गए हैं. वैसे तो यूपी में चुनाव 2022 में है. लेकिन उससे पहले योगी सरकार अपनी कमजोर कड़ी को ठीक करने के मूड में है.