बिहार: SC में शहाबुद्दीन की जमानत पर सुनवाई टली, अब बुधवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की मांग पर सुनवाई बुधवार, 28 सितंबर तक के लिए टल गयी है. सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शहाबुद्दीन के वकीलों के आग्रह पर टाली है. हालांकि, कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया है कि मामले की सुनवाई बुधवार को ज़रूर होगी.

शहाबुद्दीन को राजीव रोशन हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है. 11 साल से जेल में बंद 10 सितंबर को जेल से बाहर आ चुका है. उसकी रिहाई के खिलाफ राजीव के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी है.

19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्यों न उसे ज़मानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए. अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाता है तो शहाबुद्दीन को दोबारा जेल जाना होगा.

आज शहाबुद्दीन की तरफ से जस्टिस पी सी घोष और अमिताव रॉय की बेंच को बताया गया कि इस मामले उसकी तरफ वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को पैरवी करेंगे. लेकिन जेठमलानी आज उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए मामले को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए.

शहाबुद्दीन की तरफ से पेश हुए एक और वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने कहा कि इस मामले में मीडिया ने बेवजह हंगामा मचा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में वो बातें भी कही जा रही हैं जो हाई कोर्ट में चर्चा का विषय नहीं थीं. उन्हें तमाम मामलों का ब्यौरा देते हुए विस्तार से जवाब दाखिल करने की इजाज़त दी जाए.

चंद्रकेश्वर प्रसाद के वकील प्रशांत भूषण ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया. भूषण ने कहा - नोटिस एक सप्ताह पहले जारी हो चुका है. अब जान-बूझकर मामले को लटकाया जा रहा है. कोर्ट तुरंत हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए.

बिहार सरकार के वकील दिनेश द्विवेदी ने मामले को तुरंत सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने इस पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर ये इतना ज़रूरी था तो आपने याचिका दाखिल करने में इतना समय क्यों लगाया.

कोर्ट ने सभी वकीलों की बातें सुनने के बाद मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर 2 बजे करने की बात कही. कोर्ट ने साफ कर दिया कि मंके की सुनवाई इसके बाद नहीं टाली जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में राजीव के भाईयों गिरीश और सतीश की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को मिली ज़मानत को भी चुनौती दी गई है. इस पर भी बुधवार को सुनवाई होगी.