Congress: Five Guarantee: सीएम सिद्धारमैया के पांच गारंटी को मंजूरी देने पर बसवराज बोम्मई ने क्या कहा, जिसकी चर्चा हो रही है
Congress: Five Guarantee: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया कि पहली कैबिनेट में पांच गारंटी को मंजूरी दे दी है तो इस पर बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के लोग निराश हुए हैं.
Basavaraj Bommai On Congress: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में पांच गारंटी को लागू करने की मंजूरी दे दी. इसी बीच पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने शनिवार (20 मई) को कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने लोगों की उम्मीद के मुताबिक फैसला नहीं लिया.
बसवराज बोम्मई ने कहा, '' कांग्रेस सरकार की गई घोषणा और पहली बैठक के बाद की घोषणाओं में काफी अंतर है. जनता ने काफी घोषणाओं और तत्काल कार्यान्वयन की उम्मीद की थी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की गईं घोषणाओं से कर्नाटक के लोग निराश हुए हैं. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना फैसला ईमानदारी से लिया है.'' दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादे के रूप में
पांच गारंटी पूरा करने को कहा था.''
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कितना खर्च आएगा?
सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वित्तीय प्रभाव कुछ भी हो, वादों को पूरा किया जाएगा. सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार का शुरुआती अनुमान है कि चुनावी वादों को पूरा करने से सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले किए गए वादों को मंत्रिमंडल की अगली बैठक के बाद लागू किए जाने की पूरी संभावना है.
कांग्रेस सरकार द्वारा की गई घोषणा और पहली बैठक के बाद की घोषणाओं में काफी अंतर है। जनता ने काफी घोषणाओं और तत्काल कार्यान्वयन की उम्मीद की थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गईं घोषणाओं से कर्नाटक के लोग निराश हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना फैसला ईमानदारी से लिया है: कर्नाटक के… pic.twitter.com/fyrAdsSJaM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2023
पांच गारंटी क्या है?
कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर पांच गारंटी को पूरी करेगी. इसमें सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार (अन्न भाग्य) के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल हैं.
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