ABP न्यूज़-सी वोटर सर्वे: क्या राफेल विवाद से पीएम मोदी की साफ छवि बिगड़ी है?

ABP न्यूज़-सी वोटर सर्वे: राफेल को लेकर राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये की चोरी करने में मदद की. इस मुद्दे को कांग्रेस किसी भी हाल में छोड़ने के मूड में नहीं है.

ABP न्यूज़-सी वोटर सर्वे: राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस डील को लेकर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं और पीएम मोदी को चोर तक कह चुके हैं. लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ दो महीने बचे हैं. ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस किसी भी हाल में छोड़ने के मूड में नहीं है. इस मुद्दे पर पीएम मोदी की छवि बिगड़ी है या नहीं? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ एक सर्वे किया है.

44.9 फीसदी लोगों का मानना, मोदी की छवि को कोई नुकसान नहीं- सूत्र

ABP न्यूज़-सी वोटर सर्वे के मुताबिक, 44.9 फीसदी लोगों का मानना है कि इस मुद्दे से पीएम मोदी की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. वहीं 24.8 फीसदी लोगों का मानना है कि इससे पीएम मोदी की छवि को बहुत नुकसान हुआ है. 21.7 फीसदी लोगों का मानना है कि कुछ हद तक पीएम मोदी की छवि को नुकसान हुआ है. जबकि 8.6 फीसदी लोगों ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया.

आपको बता दें कि राफेल को लेकर राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये की चोरी करने में मदद की. कांग्रेस अध्यक्ष बार-बार ये दोहराते रहे हैं कि उन्हें अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि क्या रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने राफेल सौदे को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी या नहीं.

राफेल विवाद है क्या?

यूपीए सरकार ने 600 करोड़ रुपये में एक राफेल का सौदा किया था. अब बताया जा रहा है कि सरकार को एक राफेल करीब 1600 करोड़ रुपये का पड़ेगा. राफेल डील में 50 फीसदी ऑफसेट क्लॉज का प्रावधान है. यानि इस सौदे की पचास फीसदी कीमत को राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट को भारत में ही रक्षा और एयरो-स्पेस इंडस्ट्री में लगाना होगा.

इसके लिए दसॉल्ट कंपनी ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्री से करार किया है. अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री ने जो कंपनी बनाई है, उसके साथ मिलकर दसॉल्ट कंपनी भारत में ज्वाइंट वेंचर कर रही है. ये दोनों मिलकर भारत में नागरिक विमानों के स्पेयर पार्ट्स बनाने जा रही हैं. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि "36 राफेल आईजीए (इंटर गर्वमेंटल एग्रीमेंट) में ऑफसेट्स की मात्रा 50 फीसदी है, जिसमें योग्य उत्पादों और सेवाओं के निर्माण या रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में निवेश शामिल हैं.''

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