'हम सिर झुकाकर मान लेंगे जनादेश लेकिन...', ममता बनर्जी के आरोपों के बाद अभिषेक बनर्जी ने रख दी शर्त
Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को काउंटिंग सेंटर के CCTV फुटेज जारी करने का चैलेंज दिया. उन्होंने चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाया.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि वोट लूट कर हमें हराया गया है. उन्होंने कहा, 'EVM में वोटों के साथ शायद हेरफेर नहीं हो सकती, लेकिन EVM मशीनों को बदला जा सकता है. जिस EVM पर वोट हुआ है, जब उसे काउंटिंग टेबल पर मैच किया जा रहा है तो सिरीयल नंबर मेल ही नहीं खा रहा है.' उन्होंने चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाया.
काउंटिंग सेंटर पर सिर्फ केंद्र के कर्मचारी थे: अभिषेक बनर्जी
अभिषेक बनर्जी ने कहा, '2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट को मारकर भगा दिया गया और ये सब CCTV फुटेज में रिकॉर्डेड है. 2 बजे तक 80-90 फीसदी काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल दोपहर तक केवल 2 या 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई थी और कहीं 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी थे. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि राज्य और केंद्र दोनों के कर्मचारी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन कई मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्र के ही कर्मचारी थे.'
चुनाव आयोग को CCTV फुटेज जारी करने का चैलेंज दिया
उन्होंने कहा, 'टीएमसी और बीजेपी के बीच कितने वोटों का फर्क है? 32 लाख वोटों का, 30 लाख मतदाताओं को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट से निकाल दिया था और फिर 7 लाख मतदाता उसमें और जोड़े. 10-15 लाख मतगणना में हेरफेर किया.' अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'मैं चुनौती देता हूं कि काउंटिंग सेंटर के CCTV फुटेज चुनाव आयोग जारी कर दे. खासकर 12 बजे के बाद के 6 घंटों तक की फुटेज. अगर जनादेश है तो आप इसे(CCTV फुटेज) सार्वजनिक कर दीजिए. हम सिर झुकाकर लोग जो जनादेश देंगे उसे मानेंगे. पार्टी में चर्चा होगी और आने वाले दिनों में हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे.'
हमें टॉर्चर किया जा रहा: अभिषेक बनर्जी
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'हमें टॉर्चर किया जा रहा है. तृणमूल के सभी सैनिक मजबूत रहें, पार्टी आपके साथ डटकर खड़ी है. 12 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है. तीन अलग टीमें गठित की गई हैं और परसो से हमारा दौरा शुरू होगा.'
उन्होंने कहा, 'संवैधानिक संकट की कोई बात नहीं है. हर एक आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है. उनको लगा कि यही मेरा प्रोटेस्ट है. इसके अलावा बाकी केंद्र सरकार के ऊपर है या फिर Competent अथॉरिटी के पास अधिकार है कि वह क्या फैसला लेते हैं. सभी को विरोध करने का अधिकार है.'
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