Wheat Ban: गेहूं के निर्यात पर बैन से ट्रांसपोर्ट और शिपिंग कारोबार पर बड़ा असर, गुजरात में ट्रांसपोर्टरों को रोज 3 करोड़ ₹ का नुकसान

Wheat Ban: ट्रांसपोर्टरों के मन में दुविधा है कि वे प्रतीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे या नहीं और यदि निर्यातक माल वापस नहीं करते हैं, तो परिवहन शुल्क का भुगतान कौन करेगा और गेहूं के स्टॉक का क्या होगा.

गेहूं

Wheat Export Ban: केंद्र सरकार के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का परिवहन और शिपिंग कारोबार पर व्यापक प्रभाव पड़ा है. कांडला-गांधीधाम में, परिवहन इंडस्ट्री को एक दिन में 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि गेहूं से लदे 5,000 से अधिक ट्रक फंसे हुए हैं और उतारने के लिए जगह नहीं मिल रही है और निर्यातक कॉल नहीं उठा रहे हैं. 

गुजरात के गांधीधाम में गेहूं के निर्यात पर बैन से परेशानी
गांधीधाम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव सतवीर सिंह लोहान ने कहा कि एक भी गोदाम खाली नहीं है. इसके कारण निर्यात के लिए भेजा गया गेहूं ट्रकों में पड़ा है और लगभग 5,000 से 6,000 ट्रक गांधीधाम में कांडला बंदरगाहों के बाहर इंतजार कर रहे हैं. यदि रोजाना का प्रतीक्षा शुल्क जोड़ा जाए, तो ट्रक मालिकों को कम से कम 3 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

निर्यात पार्टियों ने ट्रांसपोर्टरों की कॉल लेना बंद किया
लोहान ने सवाल किया कि ट्रांसपोर्टरों की त्रासदी यह है कि निर्यात पार्टियों ने ट्रांसपोर्टरों की कॉल लेना बंद कर दिया है. इसने ट्रांसपोर्टरों के मन में एक दुविधा पैदा कर दी है कि वे प्रतीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे या नहीं और यदि निर्यातक माल वापस नहीं करते हैं, तो परिवहन शुल्क का भुगतान कौन करेगा और गेहूं के स्टॉक का क्या करेंगे. लोहान की जानकारी के अनुसार, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (कांडला पोर्ट) ने सात जहाजों को जेट्टी खाली करने और गहरे समुद्र में लौटने के लिए कहा है. उन्हें गेहूं लोड करने की अनुमति नहीं है. बंदरगाह प्राधिकरण के यातायात प्रबंधक जी आर वी प्रसाद राव ने सवालों का जवाब नहीं दिया है.

अकेले फंसे ट्रकों में करीब 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं फंसा
सीमा शुल्क ब्रोकर जीएस इंफ्रा पोर्ट के राकेश गुर्जर का अनुमान है कि अकेले फंसे ट्रकों में करीब 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं फंस गया है, अगर गोदाम के स्टॉक की गणना की जाए, तो यह 15 से 20 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है.

कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील का क्या है कहना
कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील ने कहा, अधिसूचना पर स्पष्टीकरण आने के बाद स्थिति में सुधार होगा. इसे गेहूं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है. इसके विपरीत यह चैनलाइज्ड निर्यात है, क्योंकि अधिसूचना जरूरतमंद देशों को निर्यात की अनुमति देती है, लेकिन निर्यातकों को भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है. वह यह भी मानते हैं कि देर-सबेर सरकार को निर्यात मानदंडों में ढील देनी होगी, क्योंकि दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन गिर रहा है, इसका कारण मौसम और कम बारिश है. यूक्रेन से निर्यात घट गया है, प्रमुख देश इस साल गेहूं का आयात करेंगे. मांग को राष्ट्र द्वारा पूरा किया जाना है.

क्यों लगाया भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन
भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम का हवाला देते हुए आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध के कारण और गर्म हवा के कारण उत्पादन में कटौती की और घरेलू कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण, भारत ने तुरंत प्रभावी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

कल दी गई आंशिक छूट
हालांकि केंद्र ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात में कुछ छूट की घोषणा की है. अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप जांच के लिए सीमा शुल्क को सौंपी गई है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत की गई है, ऐसी खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी.