GST Rates: राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह दे सकता है 12 और 18 फीसदी जीएसटी रेट का विलय कर 15% जीएसटी स्लैब बनाने का सुझाव
GST Council: इस पैनल को जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए दायरे से बाहर गुड्स की समीक्षा करने और जीएसटी रेट्स के सरलीकरण का सुझाव देने को कहा गया है.
Goods And Services Tax: जीएसटी रेट में बदलाव को लेकर सुझाव देने के लिए बनाये गए राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल 12 फीसदी और 18 फीसदी जीएसटी रेट को आपस में मिलाकर 15 फीसदी का नया जीएसटी स्लैब बनाने की सिफारिश कर सकता है. हालांकि ये पैनल महंगाई में जबरदस्त उछाल की आशंका के चलते 5 फीसदी जीएसटी स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी किए जाने के पक्ष में कतई नहीं है.
जीएसटी रेट्स को लेकर राज्यों के वित्तमंत्रियों के पैनल की इस हफ्ते बैठक होने की उम्मीद है जिसके बाद ये पैनल जीएसटी काउंसिल को अपने सुझाव सौंपेगा. संसद के बजट सत्र के खत्म होने के बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के पैनल के सुझावों पर चर्चा कर सकता है. सितंबर 2021 में लखनऊ में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट्स की समीक्षा और युक्तिकरण करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था.
इस पैनल को जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए दायरे से बाहर गुड्स की समीक्षा करने और जीएसटी रेट्स के सरलीकरण का सुझाव देने को कहा गया है. आपको बता दें फिलहाल जीएसटी के चार स्लैब हैं, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. वहीं कीमती धातु पर स्पेशल रेट्स लगाया जाता है.
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