Small Saving Scheme: नए वित्त वर्ष में छोटी बचत योजनाओं पर आपको मिलेगा इतने पर्सेंट ब्याज

Small Saving Scheme: अगर आप छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको 1 अप्रैल से मिलने वाले ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं.

स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें

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Small Saving Scheme Interest Rate: छोटी बचत योजनाएं निवेश का एक बेहद सुरक्षित तरीका हैं. सरकार हर तिमाही की शुरुआत से पहले स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को तय करती है. ऐसे में वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने वाला है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है. सरकार ने अप्रैल से जून की तिमाही के लिए इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को तय कर दिया है. सरकार ने 8 मार्च को ही यह ऐलान कर दिया था कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. 

पीपीएफ पर इतना मिलेगा ब्याज

वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च को इस मामले पर नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर ग्राहकों को 7.1 फीसदी ब्याज दर मिलता रहेगा.

अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं का ब्याज

• पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता- 4 फीसदी
• पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम- 6.9 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी ब्याज दर
• आरडी स्कीम- 6.7 फीसदी
• सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)- 8.2 फीसदी
• मंथली इनकम स्कीम (MI.4 फीसदी
• नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)- 7.7 फीसदी
• पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)- 7.1 फीसदी
• किसान विकास पत्र (KVP)- 7.5 फीसदी
• सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)-8.2 फीसदी

31 मार्च से पहले PPF, SSY में जरूर कर लें निवेश

अगर आप पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक हैं तो 31 मार्च से पहले दोनों ही खाते में मिनिमम बैलेंस जरूर जमा कर दें. ऐसा न करने की स्थिति में आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद पेनल्टी के भुगतान के बाद ही खाते को दोबारा चालू किया जाएगा. पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में हर साल आप 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. वहीं SSY स्कीम में 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. दोनों ही स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की अधिकतम टैक्स छूट मिल सकती है.