RBI Deputy Governor: आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू , तीन साल का होगा कार्यकाल

RBI Deputy Governor: इस समय एस.सी. मुर्मू RBI में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां उन्होंने बैंक की मौद्रिक और वित्तीय नीतियों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग रेगुलेशन और वित्तीय स्थिरता जैसे अहम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू , तीन साल का होगा कार्यकाल

Source : PTI

S.C.Murmu Appointed RBI Deputy Governor: शिरिष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तीन साल का कार्यकाल होगा. इस समय एस.सी. मुर्मू RBI में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां उन्होंने बैंक की मौद्रिक और वित्तीय नीतियों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग रेगुलेशन और वित्तीय स्थिरता जैसे अहम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

नए डिप्टी गवर्नर बने एस.सी. मुर्मू

उनकी नियुक्ति के बाद RBI की मौद्रिक नीति और बैंकिंग रेगुलेटरी फैसलों पर उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी. विशेषज्ञों के मुताबिक, शिरिष चंद्र मुर्मू की तकनीकी विशेषज्ञता और बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव से भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी. इस नियुक्ति के साथ ही RBI के डिप्टी गवर्नर की टीम में नई ऊर्जा और रणनीतिक दृष्टिकोण आने की उम्मीद है.

बैंकिंग प्रणाली में मजबूती की उम्मीद

RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में उनकी जिम्मेदारियों में बैंक की मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजारों का नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी शामिल होगी. इस नियुक्ति से भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है. मुर्मू, एम. राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जो वर्तमान में बैंकिंग रेगुलेशन और अन्य पोर्टफोलियो के डिप्टी गवर्नर इन-चार्ज हैं. राव का कार्यकाल 8 अक्टूबर को पूरा हो रहा है.

आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनके पास मौद्रिक नीति, वित्तीय मार्केट विनियमन, बैंकिंग सुपरविजन और रेगुलेशन की जिम्मेदारियां होती हैं. केंद्रीय बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर मुर्मू ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और विनियम नीतियों से संबंधित कामकाज की देखरेख की है.