PDS Shops: ऑनलाइन साबून-शैम्पू बेचेंगे सरकारी राशन के दुकान, अमेजन-फ्लिपकार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर

Online PDS Shops: पीडीएस शॉप आने वाले दिनों में कई तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल सामानों की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं. सरकार ने इसकी टेस्टिंग की शुरुआत की है...

उचित मूल्य की दुकान ( Image Source :Just Dial )

अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को आने वाले दिनों में कड़ी टक्कर मिल सकती है. सरकार ने इसके लिए नई योजना तैयार की है. सरकार इस बात को परख रही है कि क्या सरकारी राशन की दुकान यानी पीडीएस शॉप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं.

ओएनडीसी पर होगी ऑनलाइन बिक्री

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ओएनडीसी पर पीडीएस शॉप के जरिए कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करने की योजना की टेस्टिंग कर रही है. ओएनडीसी सरकार के द्वारा तैयार एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. इसे ई-कॉमर्स की यूपीआई बताया जाता रहा है. ओएनडीसी का लक्ष्य ई-कॉमर्स के मामले में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों के दबदबे की स्थिति को समाप्त करना है.

हिमाचल प्रदेश में परीक्षण की शुरुआत

पीडीएस शॉप यानी उचित मूल्य की दुकानें अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन (अनाज व अन्य कमॉडिटी) की बिक्री करती हैं. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अब पीडीएस दुकानों के माध्यम से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री का परीक्षण शुरू किया है. इस परीक्षण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों से की है.

अमेजन-फ्लिपकार्ट के लिए इस तरह चुनौती

अगर केंद्र सरकार का यह परीक्षण सफल होता है तो आने वाले दिनों में लोग पीडीएस दुकानों से कई तरह के सामान की ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. उपलब्ध सामानों में टूथब्रश से लेकर साबून-शैम्पू जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पाद शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ओएनडीसी और पीडीएस शॉप का प्रस्तावित गठजोड़ अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

इस तरह से होगी पूरे देश में शुरुआत

रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के परीक्षण की शुरुआत 11 फेयर प्राइस शॉप से हुई है. इसकी शुरुआत फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के द्वारा की गई. परीक्षण के सफल परिणाम मिलने पर योजना को पहले पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा और बाद में पूरे देश में शुरुआत की जाएगी. इस योजना के अमल में आने से ओएनडीसी का भी दायरा बढ़ने की उम्मीद है.