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Education Budget 2023: वित्त मंत्री एजुकेशन सेक्टर के लिए खोलेंगी खजाना? जानिए क्या हो सकते हैं ऐलान

Education Budget 2023 Update: वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश 11 बजे पेश करेंगी. इसमें एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं.

Education Budget 2023 News: कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा सेक्टर काफी प्रभातिव हुआ है. ऐसे में कोविड के बाद का यह बजट काफी अहम हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने देश का केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी. एजुकेशन (Education Budget 2023) मार्केट को वित्त वर्ष 2025 तक 225 डॉलर तक जाने की उम्मीद है. साथ ही डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी खास ऐलान ​किए जा सकते हैं. 

एजुकेशन सेक्टर को उम्मीदें

शिक्षा क्षेत्र को लेकर डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा होगा. विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पहले से अधिक सब्सिडी भी जारी की जा सकती है. इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाओं के लिए भी ज्यादा बजट देने की उम्मीद है. उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए भी पहले से अधिक बजट आवंटित हो सकते हैं. 

2019 से 2021 के लिए क्या हुए थे ऐलान 

देश के 2019-20 के आम बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 93,847 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इसमें से हायर एजुकेशन के लिए 37,461 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. स्कूली शिक्षा के लिए 56,386 करोड़ रुपये और बाल विकास योजना के लिए 27,584 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. वहीं शिक्षा बजट 2020-21 में कुल 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे. वित्त वर्ष 2020-2021 के आम बजट एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI की इजाजत भी इसी बजट में दी गई थी. इसके साथ ही गरीब विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन डिग्री के कार्यक्रम की घोषणा भी 2020-21 के बजट में की गई थी.

एजुकेशन 2021-23 के बीच आवंटित बजट 

मोदी कार्यकाल में शिक्षा को लेकर साल 2021-22 के आम बजट में 93,224 करोड़ आवंटित किए गए थे. सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा के लिए 38,350 करोड़ रुपये और स्कूली शिक्षा के लिए 31,050 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था. इसी तरह से पिछले बजट यानी वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आम बजट में अबतक का सबसे ज्यादा 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37,383 करोड़, आईआईटी के लिए 8,494 करोड़, यूजीसी और एआईसीटीई के लिए 5320 करोड़ रुपये दिए गए थे. 

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