Budget 2026: बजट 2026 में इन योजनाओं के लिए सरकार ने खोला अपना खजाना, जानिए किसको कितना मिला फंड

बजट के आंकड़े बताते हैं कि किन योजनाओं के लिए इस बार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. आइए जानते हैं, सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं को इस साल कितना बजट दिया गया हैं......

बजट 2026 में इन योजनाओं के लिए सरकार ने खोला अपना खजाना, जानिए किसको कितना मिला फंड

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Budget 2026 Government Schemes Allocation: यूनियन बजट 2026 में सरकार ने अपनी आने वाली नीतियों को लेकर साफ संकेत दिए है. आज के बजट से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि सरकार किन योजनाओं पर ध्यान देने वाली हैं.

इस बजट में ग्रामीण इलाकों, गरीब परिवारों और किसानों से जुड़ी योजनाओं को खास महत्व दिया गया है. बजट के आंकड़े बताते हैं कि इन योजनाओं के लिए सरकार ने इस बार अपना खजाना खोल दिया हैं. आइए जानते हैं, सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं को इस साल कितना बजट दिया गया हैं......

आयुष्मान भारत और पीएम किसान योजना का बजट

आयुष्मान भारत योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 9,406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी इसमें करीब 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले साल 63,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

इस साल केंद्र सरकार की ओर से इस राशि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया हैं. इस साल भी पिछले साल की तरह ही उतनी ही राशि आवंटित की गई है.   

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और वीबी-जीराम पर फोकस

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सरकार की ओर से पिछले साल के बजट में  2,03,000 करोड़ रुपये दिए गए थे. जिन्हें इस साल के बजट 2026 में बढ़ाकर 2,27,429 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें लगभग 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, वीबी-जीराम (मनरेगा) के लिए पिछले साल 86,000 करोड़ रुपये का बजट था, जो इस साल बढ़कर 95,692 करोड़ रुपये हो गया है. इस योजना में करीब 11 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है.

जल जीवन मिशन और समग्र शिक्षा योजना का आवंटन

जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित किए थे. आज के बजट में इसे बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें लगभग 1 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, समग्र शिक्षा योजना को पिछले साल 41,250 करोड़ रुपये मिले थे, जो इस साल बढ़कर 42,100 करोड़ रुपये हो गए हैं. इस योजना के बजट में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.