Union Budget 2024: मुद्रा योजना की लिमिट 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये हुई, MSME को 100 करोड़ तक का लोन
Union Budget 2024 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इस बजट में मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार, 23 जुलाई को सातवीं बार बजट पेश किया है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. इस बजट में वित्त मंत्री ने कड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं. इस बजट में मुद्रा लोन के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
सरकार ने मुद्रा लोन पर बढ़ाई लिमिट
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा थी. लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है. इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था.
MUDRA एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) कंपनी है, जो लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देती है. इस योजना के तहत कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFIs और NBFCs से लोन दिया जाता है. इस लोन के लिए आवेदन गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्योगों से संबंधित लोग कर सकते हैं.
MSME के लिए 100 करोड़ तक का लोन
निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में लघु और कुटीर उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपये तक का लोन देने की घोषणा की है. लघु और कुटीर उद्योग के लिए मोदी सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की अनाउंमेंट की है. सरकार MSME के लिए 100 करोड़ रुपये तक की गांरटी लेकर आई है. इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बिना किसी कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के लोन लिया जा सकता है. निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि मशिनरी की खरीद पर टर्म लोन दिया जाएगा.
सरकार की नौ प्राथमिकताएं
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की शुरुआत में ही सरकार की नौ प्राथमिकताओं के बारे में बताया. सरकार की नौ प्राथमिकताएं कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार और स्किल्स, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विनिर्माण एवं सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास और अगली पीढ़ी के लिए सुधार को शामिल किया है.
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