Budget 2022: फूड एंड ब्रेवरेजेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिये बजट में उपाय करने के सुझाव, TPCI ने की ये मांग

Budget Wishlist: अर्थव्यवस्था के लिहाज से कृषि और खाद्य क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. टीपीसीआई का कहना है कि इस क्षेत्र पर और ध्यान देने की जरूरत है लिहाजा बजट में इससे जुड़े कदम उठाए जाने चाहिए.

फूड एंड बेवरेजेस

Budget 2022 Wishlist: भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद- ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) ने फूड एंड ब्रेवरेजेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार को आगामी बजट के लिए कुछ सुझाव दिए हैं. इनके तहत देश में बने प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रसार और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी गतिविधियों के साथ मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन की घोषणा करने का सुझाव दिया. काउंसिल ने इसके साथ ही एसईजेड (Special Economic Zone) यूनिट्स को कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का भी सुझाव दिया है.

इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी मांग की गई- TPCI
टीपीसीआई ने उद्योग के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी मांग की. इसके अलावा खाद्य क्षेत्र में परीक्षण के लिए सब्सिडी, खाद्य और पेय पदार्थ तकनीकी मशीनरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कोष और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) के लिये ब्याज सहायता योजना की मांग की है. भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक वी के गौबा ने एक बयान में कहा कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से कृषि और खाद्य क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र पर और ध्यान देने की जरूरत है. कठिन समय के बावजूद कृषि और खाद्य क्षेत्र ने लगातार 20 फीसदी से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की है.’’

वी के गौबा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कृषि और खाद्य क्षेत्र का निर्यात 40 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है. गौबा ने कहा कि कोडेक्स मानक आधारित अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिये पूंजी समर्थन से क्षेत्र को मदद मिलेगी.

कोडेक्स मानकों को जानें
वर्ष 1963 में स्थापित, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) स्वास्थ्य की रक्षा के लिये संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है. इस पहल का मकसद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का संरक्षण और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करना है.