जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अब बजट 2026 पर फोकस, जानें कब से शुरू होगी तैयारी; सर्कुलर जारी

Budget 2026: जीएसटी दरों में सुधारों के बाद सरकार अब बजट 2026 की तैयारियों में जुट गई है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है.

बजट के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी

Source : ABPLIVE AI

Budget 2026: जीएसटी दरों में बदलाव के बाद अब सरकार देश के बजट को लेकर तैयारियों में जुट गई है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट की तैयारियों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि  मंत्रालय और उससे जुड़े विभाग अक्टूबर 2026 के बजट की तैयारी शुरू कर देंगे.

खास बात यह है कि यह बजट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय सामानों के आयात पर 50 परसेंट टैरिफ लगाए जाने के बाद आ रहा है. जानकारों का कहना है कि अगले साल फरवरी में आने वाले बजट से पहले दोनों देशों के बीच किसी सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए बजट में उन सेक्टर्स पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा, जिन्हें ट्रंप के टैरिफ से ज्यादा नुकसान पहुंचा है. आइए हम आपको इस खबर के जरिए आगामी बजट की तैयारियों के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं. 

कब से शुरू होगी बजट 2026 की तैयारी? 

वित्त मंत्रालय 9 अक्टूबर से 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू करेगा. बजट की तैयारियां अमेरिका के भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने और इससे पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शुरू होने जा रही हैं.

अगले साल के बजट में डिमांड को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. साथ ही देश की इकोनॉमी को आठ परसेंट से अधिक सतत विकास दर पर पहुंचाने पर भी फोकस किया जाएगा. सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 6.3 से 6.8 परसेंट के बीच रहेगी. 

सर्कुलर की कुछ खास बातें

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट सर्कुलर (2026-27) के मुताबिक, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में बजट-पूर्व बैठकें 9 अक्टूबर, 2025 से शुरू होंगी. सर्कुलर में कहा गया है कि वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिशिष्ट I से VII में आवश्यक विवरण 3 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले ठीक से दर्ज कर लिए जाएं.

निर्दिष्ट प्रारूप में डेटा की हार्ड कॉपी वेरिफिकेयान लिए जमा की जानी चाहिए. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों को बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद अनंतिम रूप से अंतिम रूप दिया जाएगाऔर संशोधित अनुमान (आरई) बैठकें नवंबर 2025 के मध्य तक जारी रहेंगी.