Adani पर एक्शन गलत! अमेरिका के 6 सांसदों नें उठाया सवाल, बाइडेन सरकार के फैसले की होनी चाहिए जांच

सांसदों के अनुसार, यह मामला भारत से जुड़ा था और इसे वहीं निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ जाते हुए आगे बढ़ाया.

अडानी पर अमेरिका में कार्रवाई संदेह के घेरे में

Source : PTI

अमेरिका के 6 सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अडानी ग्रुप पर हुई संदिग्ध कार्रवाई की जांच की मांग की है. उन्होंने नई अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी को एक चिट्ठी लिखी है और इस मामले की पारदर्शी जांच पर जोर दिया है. इन 6 सांसदों में लांस गूडेन, पैट फॉलन, माइक हरिडोपोलोस, ब्रैंडन गिल, विलियम आर टिमॉन्स IV और ब्रायन बाबिन शामिल हैं.

भारत-अमेरिका संबंधों पर असर का दावा

सांसदों ने अपने चिट्ठी में कहा कि बाइडेन प्रशासन के कुछ फैसलों से भारत-अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. उन्होंने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दशकों से मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध रहे हैं, जो अब खतरे में पड़ सकते हैं.

कार्रवाई पर सवाल

चिट्ठी में कहा गया है कि अडानी ग्रुप पर अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) की कार्रवाई भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने की एक कथित साजिश पर आधारित थी. सांसदों के अनुसार, यह मामला भारत से जुड़ा था और इसे वहीं निपटाया जाना चाहिए था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ जाते हुए आगे बढ़ाया.

अमेरिकी सांसदों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई को गैर-जरूरी बताया और इसमें बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप की आशंका जताई. उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस वजह के भारत जैसे सहयोगी देश के साथ रिश्तों को जटिल बनाना समझ से परे है. सांसदों ने इसे ‘गुमराह धर्मयुद्ध’ करार देते हुए कहा कि यह भारत-अमेरिका साझेदारी को कमजोर कर सकता है.

बाइडेन प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

सांसदों ने अटॉर्नी जनरल से बाइडेन प्रशासन के न्याय विभाग के आचरण की जांच करने और इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड साझा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच आपसी सम्मान और सहयोग की भावना को बनाए रखना जरूरी है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मजबूत किया गया था. सांसदों ने चेतावनी दी कि इस तरह के निर्णयों से दोनों देशों के रिश्तों में अविश्वास बढ़ सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.