टाटा-डोकोमो मामले में मैंने मनमर्जी नहीं की: साइरस मिस्त्री

नई दिल्लीः टाटा डोकोमो विवाद को लेकर चल रही अटकलबाजियों पर टाटा समूह के बर्खास्त मुखिया साइरस मिस्त्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. मिस्त्री के दफ्तर की ओर से जारी बयान में इस पूरे मामले को लेकर चल रही अदालती लड़ाई में जो भी कदम उठाए गए, वो रतन टाटा और टाटा संस के टस्ट्री की जानकारी में थी. उधर, टाटा संस ने मिस्त्री के तमाम आक्षेपों को काल्पनिक करार दिया.

टाटा समूह की कंपनी टाटा टेलीकम्युनिकेशन और जापान की एनटीटी डोकोमो के बीच 2008 में करार हुआ जिके तहत जापानी कंपनी ने भारतीय कंपनी में शेयर खरीदे. करार की शर्तों के मुताबिक, 3 साल बाद जापानी कंपनी अपनी हिस्सेदारी या तो शेयर बाजार या फिर टाटा समूह में वापस बेच सकती है.

सुरक्षा के तौर पर ये प्रावधान रखा गया कि शेयर, निवेश के समय के मुकाबले आधे कीमत पर बेचे जाएंगे. लेकिन शेयर बिक्री का मामला विवादों में उलझ कर बीते साल जनवरी में लंदन आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंचा जहां फैसला डोकोमो के पक्ष में गया. कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में साइरस मिस्त्री के बतौर मुखिया उठाए गए कदमों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. कहा ये भी जा रहा है कि मिस्त्री की विदाई में इस विवाद की एक बड़ी भूमिका रही.

मंगलवार को साइरस मिस्त्री के दफ्तर की ओर से सिलसिलेवार ढंग से पूरे मामले में उनपर आरोपों का जवाब दिया गया. दफ्तर की ओर से जारी बयान के मुताबिक

• आक्षेप लगाया जा रहा है कि मिस्त्री ने जिस तरह से डोकोमो का मुद्दा हैंडल किया, वो टाटा की संस्कृति और मूल्यों के मुताबिक नहीं है, ये बात पूरी तरह से आधारहीन है. ये सुझाव कि रतन टाटा और ट्रस्टी अदालती लड़ाई लड़ने को तरीके को मंजूर नहीं करते, वास्तव में जो हुआ उससे ठीक उलट था.
• डोकोमो के मुद्दे पर टाटा संस के निदेशक मंडल की बैठक में कई बार चर्चा हुई. मिस्त्री ने हमेशा ये कहा कि टाटा कानून के दायरे में तमाम प्रतिबद्धता को पूरी करेंगे. ये टाटा संस के निदेशक मंडल के विचारों के अनुरुप था. साथ ही मंडल में हुई तमाम चर्चाओं के मुताबिक था.
• मिस्त्री के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पहले ही डोकोमो के साथ करार किया जा चुका था.
• मिस्त्री के कार्यकाल के दौरान टाटा ने डोकोमो को मिलकर रिजर्व बैंक से अनुमति लेने का आग्रह किया है. डोकोमो इसके लिए राजी नहीं था. फिर भी टाटा ने रिजर्व बैंक में आवेदन किया. चूंकि रिजर्व बैंक की मंजूरी नहीं आ रही थी, डोकोमोको ने आर्बिट्रेशन की शुरुआत कर दी. इसका फैसला डोकोमो के पक्ष में और टाटा के खिलाफ किया. इस मामले को मिस्त्री के कार्यकाल में टाटा ने ब्रिटेन में चुनौती नहीं दी. टाटा ने रिर्जव बैंक के पास फिर मंजूरी के लिए आवेदन किया, ताकि अवार्ड के मुताबिक पैसे का भुगतान हो सके. रिजर्व बैंक ने इसे भी नामंजूर कर दिया.
• डोकोमो ने अवार्ड पर अमल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस सिलसिले में टाटा ने 8000 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए.
•  इस पूरी कवायद के दौरान रतन टाटा और ट्रस्टी ए ए सूनवाला को जानकारी दी गयी और दोनों ने मिस्त्री के साथ अलग-अलग बैठक की. दोनों ने वकील के साथ भी बैठक की. पूरे समय रतन टाटा और सूनवाला ने वकील के प्रस्तावित कार्ययोजना पर सहमति जतायी.
• सभी फैसले टाटा संस के निदेशक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए. सभी फैसले सामूहिक थे और उन्हीं के मुताबिक कदम उठाए गए.
• ऐसे में ये कहना कि मिस्त्री ने खुद ही या टाटा समूह के मूल्यों के खिलाफ, या फिर रतन टाटा या सूनावाला की जानकारी के बगैर कदम उठाए ये सही नहीं है.

गौरतलब है कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को पिछले सोमवार को टाटा संस के बोर्ड ने चेयरमैन पद से हटा दिया था. मिस्त्री को हटाए जाने के पीछे कई वजहें बताई गईं जिनमें से एक वजह टाटा-डोकोमो मुद्दा भी था. कहा जा रहा है कि जापानी कंपनी डोकोमो के साथ करार पर हुए विवाद को सही ढंग से ना निपटा पाने पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया. टाटा-डोकोमो के साथ करार टूटने और टाटा समूह को इसके लिए हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए साइरस मिस्त्री को जिम्मेवार माना जा रहा था.