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लाल सागर में हूतियों के हमले के चलते बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने मालवाहक जहाज भेजने से डर रही हैं. जिसके चलते कई देशों में सामान का आयात निर्यात खतरे में है.

गठबंधन राजनीति में चुनाव से पहले पीएम की दावेदारी नेताओं के लिए काफी जोखिम भरी रही है. चुनाव से पहले जिन चेहरों की चर्चा सबसे अधिक होती थी, चुनाव के बाद वही चेहरे नेपथ्य में चले गए. 

संसद के इतिहास में यह पहला मौका नहीं है, जब सांसदों को संसद की गरिमा और व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में सस्पेंड किया गया हो.

लोकसभा में बहस के दौरान ओवैसी काफी शायराना अंदाज में इन कानूनों का विरोध करते नजर आए. उन्होंने कहा, 'हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं.' 

सीट बंटवारे में सबकी नजर यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल समेत 5 बड़े राज्यों पर है, जहां कांग्रेस का जनाधार काफी कमजोर है. केरल और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है.

इजरायली सेना ने अपने ही देश के तीन बंधकों को मार गिराया. जिसके बाद पीएम नेतन्याहू को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और बंधकों की रिहाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

इजरायल में युद्ध से हालत काफी खराब हैं. इस बीच हरियाणा सरकार ने वहां काम करने के लिए 10 हजार भर्तियां निकाली हैं.

नए विधेयक को लाने का मकसद भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करना और भारत में पोस्ट ऑफिस या डाकघर से जुड़े कानून में संशोधन लाना है.

अमेरिका के इतिहास में पहली संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी उम्मीदवार को  राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है.

18 दिसंबर को ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा था कि 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पर फैसला होगा. कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे. वहीं 19 दिसंबर की मीटिंग में ममता ने खरगे के नाम का प्रस्ताव रख दिया.

असम में सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने का निर्देश दे दिया गया है. इस मामले में सरकार का तर्क है कि सरकारी पैसों से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती.

मोदी शासन के दौरान 255 सांसदों पर अब तक निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है. यह मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई निलंबन कार्रवाई से करीब 400 फीसद से ज्यादा है.

कांग्रेस के रिजर्व फंड और हाल के सालों में मिले चुनावी दान की बात करें तो यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे खड़ी नजर आती है. 

तीन राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस में बदलाव देखने को मिला है. जहां पार्टी मध्यप्रदेश में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है वहीं छत्तीसगढ़ में भी बदलाव की ओर बढ़ रही है.

हाल ही में पटना में हुए दो दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन में लगभग 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. 

जलवायु परिवर्तन का असर अब फसलों पर भी देखा जाने लगा है. जो आने वाले समय में और खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है. इसी परिवर्तन के चलते 2080 तक गेहूं, चावल और खरीफ फसलों में भारी गिरावट हो सकती है.

इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान गजा में लगभग 20,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं. यही कारण है कि वहां के लोगों में हमास के प्रति समर्थन तेजी से बढ रहा है.

मालदीव की नई सरकार ने भारत-मालदीव के बीच साल 2019 में किए गए जल समझौते यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है. यह समझौते 7 जून, 2024 को रिन्यू किया जाना था.

बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के मंत्री बनने की संभावना शून्य है. क्योंकि, तीनों ही राज्यों में बीजेपी के सिंबल पर एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर सदन नहीं पहुंचे हैं. 

देश की अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लंबित मामलों के जो आंकड़े बताए वो चौंकाने वाले हैं.

1991 में कांग्रेस की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव ने पूजा स्थल अधिनियम बनाया था. जिसके तहत 1947 के बाद से सभी पूजा स्थलों को जस का तस रखने की बात कही गई थी.

बिहार में आरक्षण के नए फॉर्मूले के हिसाब से एससी को 20, एसटी को 2 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दिया जाएगा. इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% जोड़ दें तो बिहार में कुल 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.  

108 साल पुरानी इस मांग को भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने नए सिरे से उठाया है. विधानसभा चुनाव में बीएपी की परफॉर्मेंस ने इस मांग को मजबूती भी दी है.

आज राज कपूर का जन्मदिवस है. दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी खानदान के रोशन चिराग राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को जो हुस्न बख्शा उसकी चमक आज भी बरकरार है. जन्मदिन पर पेश है ये लेख.

संसद में सुरक्षा चूक के बाद सबसे बड़ा सवाल विजिटर्स पास को लेकर उठ रहा है. आइए जानते हैं कि यह पास कैसे बनता है और सुरक्षा में यह कैसे खतरा बन गया है?

'सूफीवाद' की शुरुआत 7वीं सदी में मानी जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य अल्लाह के रहस्यमय ज्ञान तक पहुंचने का तरीका बताया जाता है.

इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे नेताओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद डिप्टी सीएम या राज्य सरकार में अन्य मंत्री के रूप में भी काम किया है.

पांचो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने 21 सांसदों को मैदान में उतार दिया था. इनमें से 12 उम्मीदवारों को जीत मिली और 9 के हिस्से में हार आई.