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पाकिस्तानी सेना को दक्षिण एशिया की मजबूत सेनाओं में गिना जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी कई कमजोरियों को उजागर किया. 

ब्रह्मोस अब दूसरे देशों को भी बेचा जा रहा है. यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है. पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी. लेकिन 2016 में भारत एक खास समूह (MTCR) का सदस्य बना.

अमेरिका की चुप्पी कई कारणों से है. पहले अमेरिका भारत-पाकिस्तान संकटों में तुरंत सक्रिय हो जाता था और दोनों देशों को शांत करने की कोशिश करता था. लेकिन ट्रम्प प्रशासन इस मामले में कम रुचि दिखा रहा है.

भारत की सेना ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 50 से ज्यादा ड्रोनों को रोकने और नष्ट करने में सफलता हासिल की. ये ड्रोन पश्चिमी सीमा, नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भेजे गए थे.

रेडियोधर्मी फॉलआउट से बचने के लिए सबसे अच्छा आश्रय जमीन के नीचे होता है. अगर आपके पास बेसमेंट है, तो वह अच्छा है. बेसमेंट की खिड़कियों को रेत की बोरियों या मोटी चीजों से ढक दें.

SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है. 2020-2024 में पाकिस्तान के 81% हथियार चीन से आए.

लोइटरिंग म्यूनिशन्स या "कामिक ड्रोन" न केवल निगरानी करते हैं, बल्कि सटीक हमले भी कर सकते हैं. ये ड्रोन लक्ष्य पर मंडराते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं और फिर हमला करते हैं.

9/11 के बाद दक्षिण एशिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले. पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद और भारत-चीन सीमा तनाव मुख्य मुद्दे थे. अब आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद जैसे नए खतरे सामने आए हैं.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है. इसका कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) केवल 340 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है.

पहलगाम के आतंकी हमले के बाद स्थानीय कारोबारियों में बहुत गुस्सा है. मीडिया से बातचीत में एक कारोबारी ने कहा, "इन हमलों ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, बल्कि हमारी रोजी-रोटी भी छीन ली.

NAAQM के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के शहरों में PM10 और PM2.5 का स्तर बहुत ज्यादा है.

2011 में सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) की थी, जिसमें जाति के आँकड़े भी इकट्ठा करने की कोशिश की गई. लेकिन उस समय डेटा में बहुत सारी गलतियाँ थीं.

कई देश अब WTO के बजाय अपने बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements - FTAs) कर रहे हैं.

पिछले 30 सालों में भारत में खाद्य महंगाई कई बार बदली है. आंकड़ों के अनुसार, 2008 से 2014 तक महंगाई बहुत ज्यादा थी. उस समय खाद्य महंगाई की दर औसतन 10.4% थी.

विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. औसतन, भारत की बड़ी विनिर्माण कंपनियों में हर 100 कर्मचारियों में से केवल सात महिलाएं होती हैं

आतंकवाद को रोकने के लिए सिर्फ सरकार के कदम ही काफी नहीं हैं. स्थानीय समुदायों को भी इसमें शामिल करना होगा.

सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत जरूरी है. इन नदियों से खेती, बिजली उत्पादन और पीने का पानी मिलता है.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसी समस्या को लेकर था, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर जल्दी फैसला नहीं लेते.

पुलिस में महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है. पूरे देश में केवल 8 प्रतिशत पुलिस अधिकारी महिलाएँ हैं. वरिष्ठ पुलिस सेवा यानी IPS के 4,940 पदों में से 1,000 से भी कम महिलाएँ हैं.

भारत में संघवाद की जड़ें प्राचीन काल से हैं. मौर्य और गुप्त साम्राज्यों में केंद्रीकृत शासन के साथ-साथ स्थानीय स्वायत्तता थी.

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि 1995 के वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों का दर्जा नहीं बदलेगा.

भारतीय महिलाएँ मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों में सक्रिय हैं. वे कृषि से संबंधित कार्यों जैसे जाल बनाने, मछली बेचने और प्रसंस्करण में तीन-चौथाई से अधिक कार्यबल का हिस्सा हैं.

यह सुविधा बांग्लादेश के लिए फायदेमंद थी क्योंकि भारत के हवाई अड्डे और बंदरगाह आधुनिक और कुशल हैं. इससे बांग्लादेश को अपने माल को जल्दी और कम खर्चे में विदेश भेजने में मदद मिलती थी.

बिहार में सक्रिय हैं. पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर बिहार आए थे. अब 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आने वाले हैं.

सर्वे के मुताबिक, कर्नाटक में ओबीसी की जनसंख्या 69.6% है. यह पुराने अनुमानों से 38% ज्यादा है. यानी पहले के मुकाबले ओबीसी की संख्या बहुत बढ़ गई है.

एआईएडीएमके के नेता ई.के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने बीजेपी के साथ कुछ खास शर्तें रखीं, और बीजेपी ने उन्हें मान लिया.

निजी कंपनियाँ भी अंतरिक्ष में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. उदाहरण के लिए, यूक्रेन में युद्ध के दौरान एक कंपनी ने अपने उपग्रहों से तस्वीरें और संचार की सुविधा दी. इससे युद्ध में मदद मिली.

म्यांमार में चल रहा आंतरिक संघर्ष और चीन का वहां की सैन्य सरकार को समर्थन भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है.