लोकतंत्र की जीत या न्यायिक हस्तक्षेप? सुप्रीम कोर्ट की बिल स्वीकृति पर नई समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसी समस्या को लेकर था, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर जल्दी फैसला नहीं लेते.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने केवल संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या की है.

Source : PTI

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. यह फैसला राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका से संबंधित है. कई बार राज्यपाल और