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एक जमाना था जब भारत में 2 मिलियन गाड़ियां बनती थीं. उस समय सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था. लेकिन जब विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले तो सुजुकी, हुंडई और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां भारत आईं.

बीते पांच सालों में हर साल एक लाख से ज्यादा खाने के सैंपल्स की जांच की गई है. इनमें से हर साल लगभग 30,000 से 45,000 सैंपल्स में कुछ न कुछ गड़बड़ी पाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है. उनके घर जले नोट मिलने के आरोपों के बाद CJI संजीव खन्ना ने जांच शुरू कर दी है.

नेशनल कैंसर ग्रिड सीधे तौर पर मरीजों को दवाइयां नहीं बेचता, लेकिन यह कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाइयों को सस्ता कराने में अहम भूमिका निभाता है.

महंगाई के हिसाब से सांसदों के वेतन-भत्ता और पेंशन बढ़ा दी गई है. खास बात ये है कि इस फैसले पर संसद में किसी भी पार्टी ने कोई खास विरोध दर्ज नहीं कराया है.

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है खेती. लेकिन ज्यादातर किसानों के लिए खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही. कम कमाई वाले किसानों का भविष्य अनिश्चित है, जहां पैदावार, आमदनी और मजदूरी सब कम है.

महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद और टकराव जारी है. 17वीं सदी की कब्र को तोड़ने की मांग उठी है. औरंगजेब की नीतियां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. इतने सालों बाद भी इतिहास जिंदा है.

खेती में मशीनों का इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. यह कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे- सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियां, उगाई जाने वाली फसलें और सिंचाई की सुविधाएं.

कर्ज के जाल में फंसने के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब निकलना मुश्किल है. ऐसे हालात में गहन विश्लेषण की जरूरत होती है. परेशान होने के बजाए रास्ता निकलना चाहिए.

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी. लेकिन इसमें ये देखा जाएगा कि संविधान के नियम, लोगों की इच्छा, अलग-अलग इलाकों की जरूरतें और देश की एकता बनी रहे.

भारत में जैसे-जैसे डिजिटल का विस्तार हो रहा है, यूजरों के डाटा की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है. भारत में अभी इतने सख्त कानून नहीं बनाए जा सकें हैं कि बड़ी डिजिटल कंपनियों पर लगाम लगाई जा सके.

हिंद-प्रशांत एक बड़ा समुद्री इलाका है, जो भारत के पश्चिम से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक फैला है. इस इलाके से भारत का 95 फीसदी व्यापार होता है.

RSS का तर्क यह है कि अगर देश में एक जैसी सोच और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाया जाए, तो राष्ट्र अधिक संगठित और मजबूत बनेगा.

सरकार के अधीन काम करने वाली कंपनियों को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी CPSE कहते हैं. इनके बीच अक्सर पैसों और व्यापार से जुड़े झगड़े होते रहते हैं.

डॉ. महरंग बलोच एक प्रमुख बलूच महिला मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं. उन्हें साल 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया है.

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों को इस समय वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके समाधान के लिए उन्हें अपनी रणनीतियों को फिर से परखने की आवश्यकता है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18 में सरकारी वकीलों की नियुक्ति से जुड़े नियम बताए गए हैं. हर हाईकोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सलाह करके एक सरकारी वकील नियुक्त कर सकता है.

NCRB और संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, केरल में नशे का कारोबार तस्करी के माध्यम से कम व्यक्तिगत मांग के हिसाब से हो रहा है. इस मामले में केरल ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है.

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के बाजार पर अमेरिका की नजर है. अमेरिका यहां पर सोयाबीन, मक्का और कपास बेचना चाहता है. इसके पीछे अमेरिका की अपनी गणित है.

क्या लोक अदालतों ने रेगुलर अदालतों का बोझ कम करने में मदद की है? क्या सरकार लोक अदालतों का दायरा बढ़ाने की सोच रही है ताकि वो ज्यादा तरह के मामलों को निपटा सकें?

भारत के लगभग 80% मेडिकल कॉलेज मेडिकल शिक्षा के नियमों पर खरे नहीं उतरते. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अधिकारियों ने जब इन कॉलेजों की जांच की, तो उन्हें कई गड़बड़ियां मिलीं.

आजकल ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि एक गंभीर लत बन चुका है. कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण किशोर और युवा मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या तक कर रहे हैं.

भारत में नौकरी वालों की असली तनख्वाह 2019 से रुकी, जून 2024 तक 1.7% घटी. मजदूरों की तनख्वाह 12.3% बढ़ी. खुद का काम करने वालों की कमाई 2019 से 1.5% कम, हालांकि कामगारों की संरचना बदली.

चीन सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान को हथियार बनाने में भी मदद कर रहा है. दोनों देश मिलकर कई सैन्य चीजें बना रहे हैं.

भारत दुनिया में आपत्तिजनक फिल्में देखने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है और रेप के मामलों में चौथे नंबर पर. यौन हिंसा महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है.

भारतीय पुलिस में सुधार के लिए कई कमेटियों ने सुझाव दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत कम सिफारिशें अब तक लागू की जा सकी हैं.

IBC एक ऐसा कानून है जो ये बताता है कि अगर कोई कंपनी या व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो क्या करना चाहिए. ये कानून बैंकों और दूसरे कर्ज देने वालों की मदद करता है, ताकि उन्हें उनका पैसा वापस मिल सके.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का प्रस्ताव था.