Fact Check: क्या नई पेंशन स्कीम को रद्द करने वाली है सरकार? जानिए वायरल मैसेज में है कितनी सच्चाई
Fact Check News: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने संसद में भी पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं.
New Pension Scheme Fact Check: देश में पुरानी पेंशन को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार अब नई पेंशन योजना को रद्द करने वाली है. आइए जानते इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है?
सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार पुरानी पेंशन की वकालत कर रहा है. हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था. गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ वापसी की लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अब नई पेंशन योजना को रद्द कर सकती है.
पीआईबी ने बताई पूरी सच्चाई
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल पोस्ट की जांच की और इसे फर्जी बताया. उसने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा कि पोस्ट में दावा किया है कि केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन (OPS) लागू कर सकती है. पीआईबी ने बताया कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है. केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
दावा : केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन (OPS) लागू कर सकती है। #PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 12, 2022
▶️ ये दावा भ्रामक है।
▶️ केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। pic.twitter.com/sLqqcnX8Aq
सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं
पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि फिलहाल इससे जुड़ी कोई भी जानकारी केंद्र सरकार ने शेयर नहीं की है. इसके अलावा सरकार का पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करने का भी कोई प्लान नहीं है. पीआईबी ने सलाह भी दी है कि इस तरह के वायरल मैसेज पर भरोसा ना करें और ना ही इसे आगे किसी और को शेयर करें.
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का जवाब
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने संसद में भी पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था. राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एनपीएस के पैसे को वापस करने को लेकर प्रपोजल भेजा गया है. पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दिया गया है कि एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है."
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