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आपके ऐप के साथ मनमानी नहीं कर सकते गूगल और एपल, विवाद होने पर सरकार से ऐसे ले सकते हैं मदद

अगर आपकी किसी ऐप को गूगल या फिर एप्पल हटाता है या उसके साथ कोई मनमानी करता है जिससे आपको नुकसान होता है तो फिर आप इसकी शिकायत भारतीय सरकार के दूरसंचार मंत्रालय में जाकर कर सकते हैं.

हाल ही में एक खबर आई है कि गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से भारत की 10 ऐप्स को हटा दिया है.  गूगल ने गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे. जिनमें सर्विस चार्ज को भी बढ़ाया गया था. पहले जहां सर्विस चार्ज 11 फ़ीसदी था. तो इसे बढ़ाकर 26 फ़ीसदी कर दिया गया. जिन कंपनियों ने नए सर्विस चार्ज के तहत चार्ज नहीं दिया. उनकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है. इस मामले पर भारत सरकार ने कड़ा रुख लिया है और गूगल से कहा है कि भारतीय ऐप को आप इस तरह गूगल प्ले स्टोर से नहीं हटा सकते. अगर गूगल या एप्पल आपकी किसी ऐप को इस तरह हटता है तो आप भी सरकार से मदद ले सकते हैं. कैसे आइए जानते हैं. 

कैसे ले सकते हैं आप मदद? 

अक्सर यह देखने को मिलता है कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करते हुए किसी भी ऐप को हटा देती हैं या उसकी सर्विस में कुछ कमी कर देती हैं. लेकिन अब इस पर पर सरकार ने भी अपना सख़्त रुख इख्तियार कर लिया है. अगर आपकी किसी ऐप को गूगल या फिर एप्पल हटाता है या उसके साथ कोई मनमानी करता है जिससे आपको नुकसान होता है तो फिर आप इसकी शिकायत भारतीय सरकार के दूरसंचार मंत्रालय में जाकर कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है आपने किसी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है. तो फिर भारत सरकार द्वारा आपको पूरी मदद दी जाएगी. और अगर आपकी ऐप गूगल या एप्पल हटा दिया है तो वह भी वापस से स्टोर पर आ सकती है. 

भारत सरकार का है कड़ा रुख

गूगल ने अपने प्ले स्टोर ने भारत की 10 एप्स को हटा दिया है. इसको लेकर ऐप कंपनियों ने सरकार से शिकायत की. इसके बाद भारत सरकार के आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनी को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले हफ्ते गूगल और जिन एप्स को हटाया गया है. उनके डेवलपर्स से मीटिंग की जाएगी.

हालांकि गूगल है बताया कि उन्होंने पहले ही इन सभी कंपनियों को पॉलिसी के बारे में बताया था लेकिन इसके बाद भी इन कंपनियों ने उसे हिदायत को नजर अंदाज किया इसके  गूगल को मजबूर ने एक्शन लेना पड़ा. अब देखना होगा अगले हफ्ते मीटिंग में क्या फैसला होता है. 

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