GST Council का प्लान ये है कि वो रोजमर्रा की चीजों के लिए 3% का स्लैब तय कर सकती है. वहीं 5% टैक्स स्लैब के दायरे में आने वाले बाकी प्रोडक्ट्स को 8% के स्लैब में शामिल किया जा सकता है. ये कदम मुख्य तौर पर इसलिए उठाया जा सकता है ताकि state government के पास Adequate Amount of capital हो और central government पर depend ना होना पड़े. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए Aashi Singh की स्पेशल रिपोर्ट.
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