महराजगंज में हटाई मजार, सिद्धार्थनगर में मदरसा, बहराइच में मस्जिद पर चला बुलडोजर, नेपाल सीमा पर एक्शन जारी
UP News: अवैध कब्जों और बिना अनुमति चल रहे धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. इस पूरे अभियान का मकसद भारत-नेपाल सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे को अतिक्रमण मुक्त बनाना है.
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में सोमवार को एक बार फिर अवैध कब्जों और बिना अनुमति चल रहे धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. प्रशासन ने दिनभर चलाए गए विशेष अभियान में अवैध मदरसे और मजारें चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त या सील कर दिया. यह कार्रवाई मुख्य रूप से श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज जिलों में की गई. इस पूरे अभियान का मकसद भारत-नेपाल सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे को अतिक्रमण मुक्त बनाना है. सरकार का कहना है कि इस संवेदनशील इलाके में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा.
श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि तहसील जमुनहा के गांव रहमतूगांव में शासकीय भूमि पर बने एक अवैध मदरसे को गिरा दिया गया. इसके अलावा चार अन्य बिना मान्यता वाले मदरसों को सील किया गया. कुल मिलाकर जिले में पांच ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिनकी मान्यता नहीं थी और जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे.
बहराइच में मस्जिद पर चला बुलडोजर
बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि एक अवैध मस्जिद को गिराया गया है. अब तक जिले में 171 अवैध कब्जों को हटाया जा चुका है. यह सभी अतिक्रमण भारत-नेपाल सीमा के आसपास की संवेदनशील जमीन पर थे, जो प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती हैं.
सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ इलाके में गाटा संख्या 515 पर बने एक मदरसे को खुद अतिक्रमणकर्ता गुलाम महीउद्दीन ने नोटिस मिलने के बाद हटा लिया. वहीं बलरामपुर जिले के ग्राम रतनवा में वन विभाग की जमीन पर बने एक अवैध मजार को प्रशासन ने गिरा दिया.
महराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा के अनुसार, तहसील नौतनवा के सिसवा उर्फ खोरिया गांव में बाजार विस्तार के लिए सुरक्षित परती भूमि पर बनी एक मजार को हटाया गया.
सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की ढील नहीं
योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, धार्मिक स्थलों या शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन को नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए गए हैं.
यहां बता दें कि नेपाल सीमा के आसपास सुरक्षा कारणों से विशेष निगरानी की आवश्यकता रहती है. लंबे समय से यह इलाका बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की आशंका को लेकर भी सुर्खियों में रहा है. ऐसे में योगी सरकार अब इस क्षेत्र को अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त करने के अभियान में जुटी है.
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