Uttarakhand News: धामी सरकार के खिलाफ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का प्रदर्शन, हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख
Uttarakhand Protest: टेक होम योजना को लेकर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला सहायता समूह ने कोविड काल के दौरान कड़ी मेहनत कर लोगों के घर-घर तक राशन पहुंचाया है.
Uttarakhand Women Protest: टेक होम योजना बंद होने के बाद हजारों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं. इन महिलाओं ने आज सचिवालय पहुंच कर बाल विकास मंत्री द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इन महिलाओं का आरोप है कि टेक होम योजना बंद होने के बाद उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है और उनके द्वारा बांटे गए पैसा का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
आपको बता दें कि केंद्र पोषित टेक होम योजना राज्य सरकार के बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी. जिसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और बीपीएल परिवारों को राशन वितरित किया जाता था. यह राशन प्रदेश भर में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव-गांव जाकर वितरित किया जाता था. फिलहाल इस योजना में नियम बदलने के बाद योजना को बंद कर दिया गया है. जिसके विरोध में इस योजना से जुड़ी तमाम महिलाएं सरकार के खिलाफ विरोध में उतर आई हैं और आज इन तमाम महिलाओं ने सचिवालय पहुंच कर अपना विरोध प्रदर्शन किया.
महिलाओं ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी
इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी. महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में हजारों की संख्या में महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई थी, जिनका रोजगार संचालित हो रहा था. अब इस योजना के बंद होने से इनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है और सरकार इनके द्वारा बांटे गए राशन का भुगतान भी नहीं कर रही है.
प्रदर्शन पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दिया ये बयान
वहीं टेक होम योजना को लेकर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का भी बयान सामने आया है. मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि इन महिला सहायता समूह ने कोविड काल के दौरान कड़ी मेहनत कर लोगों के घर-घर तक राशन पहुंचाया है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका भुगतान नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि ना ही सरकार इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है, ऐसा कोई भी आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है. टेक योजना, केंद्र पोषित योजना है इसके लिए भुगतान केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाना है, इसलिए केंद्र सरकार को भुगतान के लिए डिमांड भेजी गई है ताकि इन समूह का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके.
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