सीएम योगी ने अफसरों को किया अलर्ट, बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित जिलों के डीएम और अन्य अधिकारी मौके पर जाकर हालात का मुआयना करें.
UP News: उत्तर प्रदेश में बदले मौसम ने एक बार फिर किसानों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आशंका है कि कई जिलों में तेज़ बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और वज्रपात की घटनाओं ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को तुरंत राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित जिलों के डीएम और अन्य अधिकारी मौके पर जाकर हालात का मुआयना करें और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि मौसम से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाए और इसका आंकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि जरूरतमंदों को बिना देरी राहत दी जा सके.
मौत की स्थिति में चार लाख रुपये तक की सहायता
योगी सरकार ने पहले भी प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित कार्रवाई करके पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है. राज्य सरकार की ‘राज्य आपदा राहत निधि (SDRF)’ योजना के तहत वर्षा, ओलावृष्टि और तूफान जैसी आपदाओं से हुए नुकसान पर प्रभावितों को आर्थिक मदद दी जाती है. फसल नुकसान की स्थिति में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता राशि तय होती है, जबकि वज्रपात (बिजली गिरने) से मौत की स्थिति में चार लाख रुपये तक की सहायता पीड़ित परिवार को मिलती है.
जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में तेज़ आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे गेहूं, सरसों, चना, आलू और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है. किसान पहले से ही लागत बढ़ने और बिक्री की समस्याओं से जूझ रहे थे, ऐसे में मौसम की मार ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है.
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि संकट की इस घड़ी में हर पीड़ित तक राहत पहुंचाई जाए. फसल नुकसान की रिपोर्ट में कोई देरी न हो और पूरी पारदर्शिता से आंकलन किया जाए. साथ ही उन्होंने बिजली विभाग, नगर निकाय और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.
सरकार की ओर से जल्द ही सभी प्रभावित जिलों में राहत कैंप और सहायता वितरण केंद्र भी सक्रिय किए जा सकते हैं.
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