Mahoba News: पेंशन नियमों में संशोधन के विरोध में पेंशनर्स का प्रदर्शन, PM के नाम सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन

UP News: पेंशन नियमों में संशोधन के विरोध में महोबा में पेंशनर्स ने अपना विरोध दर्ज कराया है. पेंशनर्स ने संशोधित नियमों रद्द करने की मांग की. पीएम मोदी के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है.

पेंशनधारियों ने सौंपा ज्ञापन

Source : इमरान खान

Mahoba News: महोबा के कलेक्ट्रेट में पेंशन नियमों में किए गए प्रतिकूल संशोधनों के विरोध में सोमवार को जिले में पेंशनरों का व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला है. ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स गांधी टोपी लगाकर एकजुट हुए और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद की.

गांधी टोपी पहन कर अनुशासित ढंग से दो पंक्तियों में चल रहे पेंशनर्स ने कोषागार कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला. नारेबाजी करते हुए चल रहे पेंशनरों ने सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2025 में किए गए उन संशोधनों को वापस लेने की मांग की, जिन्हें उन्होंने अपने हितों के खिलाफ बताया है.

संशोधित पेंशन नियमों को रद्द किये जाने की मांग
यह जुलूस वरिष्ठ पेंशनर कालका प्रसाद के संचालन में निकाला गया. जुलूस के समापन पर प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रभारी जिलाधिकारी राम प्रकाश को सौंपा. ज्ञापन में सरकार से मांग की गई है कि वह तुरंत प्रभाव से संशोधित पेंशन नियमों को रद्द करे. इससे लाखों पेंशनधारकों को आर्थिक व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है. ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संस्थान के महामंत्री बी.के. तिवारी ने किया.

"पेंशनधारियों के अधिकारी में कटौती, जीवन पर आघात"
महामंत्री बी.के. तिवारी ने कहा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' का दावा करती है, लेकिन यदि वही सरकार पेंशनभोगियों के अधिकारों में कटौती करती है तो यह सीधे उनके जीवन पर आघात है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा और समस्याओं के प्रति उदासीनता भी पेंशनर्स में असंतोष पैदा कर रही है. इन समस्याओं को लेकर भी एक अलग ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया. प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने सरकार की नीति पर जमकर प्रहार किया और कहा कि पेंशनरों के आर्थिक सुरक्षा कवच को कमजोर करना अनुचित है.