उत्तराखंड में कब से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान
CM Pushkar Singh Dhami on Land Jihad: दिल्ली में आज में 'उत्तराखंड निवास' के उद्घाटन पर CM धामी ने लैंड जिहाद को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंनेक कहा कि इसके तहत 5 हजार एकड़ भूमिल मुक्त कराया गया है.
Uttarakhand News Today: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार (6 नवंबर) को नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी में राज्य के नवनिर्मित अतिथि गृह 'उत्तराखंड निवास' का लोकार्पण किया. इस मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुख्यमंत्री सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है.
मुख्यमंत्री सिंह धामी ने कहा, "मेरी सरकार ने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. इसी के तहत उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है."
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'नकल रोकने के लिए बनाए प्रभावी'
सीएम धामी ने कहा, "यूसीसी को जल्द ही उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है." उन्होंने कहा, "इसके अलावा नकल को रोकने के लिए देश का सबसे प्रभावी कानून प्रदेश में लागू किया है, जिसने कई सालों से राज्य के युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे प्रदेश के युवाओं में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है."
'लैंड जिहाद के खिलाफ मुहिम'
उत्तराखंड में लगातार धर्मांतरण करवाने का दावा करते हुए सीएम धामी ने कहा, "राज्य की डेमोग्राफी लगातार बदल रही थी. इसको रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया गया है. यह देवभूमि की पवित्रता और उसकी संस्कृति की रक्षा करेगा."
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 'लैंड जिहाद' के खिलाफ मजबूत से मुहिम चलाकर अब तक करीब पांच हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीन मुक्त कराया गया है. इस जमीन पर गैर कानूनी रुप से कब्जा किया गया था."
'दंगा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई'
अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "प्रदेश में लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं."
उन्होंने कहा, "पिछले सत्र में हमारी सरकार दंगारोधी कानून लेकर आई है, ऐसे में अब दंगा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है."
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "आने वाले समय में उत्तराखंड में एक भू-कानून भी लेकर आएंगे, जिसकी लंबे से समय से प्रतीक्षा है."
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