Rajasthan: जाट आरक्षण की मांग को लेकर समिति की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हुई वार्ता, क्या जारी रहेगा महापड़ाव?

Bharatpur News: भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण को लेकर संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में आठ सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने अपना पक्ष रखा.

(जाट आरक्षण संघर्ष समिति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हुई बातचीत)

Source : SATPAL SINGH

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर-धौलपुर जिले के जाट समाज के लोगों को केंद्र में ओबीसी के आरक्षण का लाभ देने की मांग उठी है. इसको लेकर पिछले महीने 17 जनवरी से भरतपुर जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र के गांव जयचोली में महापड़ाव चल रहा है. जाट समाज के लोगों ने आन्दोलन को उग्र करने का ऐलान किया था. इसके बाद जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राज्य सरकार से बात की. जिसके बाद 13 फरवरी को राजस्थान सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से बात की और अपना पक्ष रखा. 

 

भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल चौधरी जलदाय मंत्री और डीग-कुम्हेर के विधायक डॉ. शैलेष सिंह और सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव कुलदीप राका, जगजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह गजराज और समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पहुंच कर अपना पक्ष रखा.

 

13 फरवरी को हुई बैठक

भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण को लेकर की गई बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के अलावा दो सदस्य भी मौजूद रहे. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाट समाज की मांगों को गंभीरता से सुना और जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात कही. गौरतलब है कि पहले भी जाट आरक्षण समिति की 9 फरवरी को दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री वीरेंद्र कुमार से बात हुई थी. इसमें आरक्षण दस्तावेजों को पूरा करने और OBC आयोग में 13 फरवरी को दूसरे दौर की बातचीत करने पर चर्चा हुई थी. 

 

मांग पूरी होने तक जारी रहेगा महापड़ाव

जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने बताया है कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी के आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए 13 फरवरी को बैठक हुई. इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति और जाट आरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई है. संयुक्त बातचीत में राजस्थान सरकार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के सामने रखी गई है. हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही जाट समाज की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक प्रणाम देगी. जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तब तक हमारा महापड़ाव गांधीवादी तरीके से जारी रहेगा.