DA Hike: चुनावी साल में राजस्थान के CM गहलोत की बड़ी सौगात, खिल उठे सरकारी कर्मचारियों के चेहरे

DA Hike Newsकेंद्र सरकार की घोषणा के एक दिन बाद राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा.

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा

Source : @ashokgehlot51

DA Hike Update: चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया. माना जाता है कि कर्मचारी वर्ग सूबे की सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है. जादूगर कहलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से बड़ी सौगात निकली. इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) होने वाले हैं.

चुनावी लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री की मंशा हर वर्ग को खुश करने की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत दी. राज्य कार्मिकों के महंगाई भत्ते में चार फीसद की बढ़ोतरी कर दी गई है. राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. इससे पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था.

कर्मचारियों को सीएम गहलोत की सौगात

मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले का असर 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख कार्मिकों और लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. राज्य कर्मचारियों के अलावा कार्य प्रभारित, पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचेगा.

1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि 2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी.

महंगाई भत्ते में 4 फीसद का किया इजाफा

अप्रैल, 2023 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बर्दाश्त करना होगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते की घोषणा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान तो  कर देती है, लेकिन अमल काफी समय बाद होता है, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब भुगतान भी सुनिश्चित करती है.