कैसा होगा राजस्थान का बजट? विधानसभा सत्र से पहले वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया

Rajasthan Budget 2024: राजस्थान में 3 जुलाई को विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी. सत्र के पहले दिन राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे जबकि 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा.

(10 जुलाई को बजट पेश करेंगी राजस्थान की मंत्री दीया कुमारी)

Source : X@Diyakumari

Rajasthan Budget 2024: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी महीने में राजस्थान में अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया गया था. अब 3 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी (Diya Kumari) ने बजट को लेकर जानकारी दी और बताया कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है. 

राजस्थान में 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, ''हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बना है. 10 जुलाई को बजट पेश होगा. डबल इंजन की सरकार बनी है. जनता की उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करेंगे. सीएम ने भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं. बजट पर भी अच्छा काम हुआ है.'' बजट सत्र की शुरुआत से पहले दीया कुमारी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की. इसके पहले उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की थी. 

#WATCH जयपुर (राजस्थान): राजस्थान बजट पर राज्य की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा, "हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बना है। 10 तारीख को पेश होगा..." pic.twitter.com/1T1fo0YIW7

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2024

सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम भजनलाल
सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले यानी 2 जुलाई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी. 3 जुलाई को राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे. विधानसभा सत्र में बजट पर विशेष ध्यान होगा लेकिन इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार कुछ विधेयक भी पेश कर सकती है.  सत्र की शुरुआत से पहले देवनानी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की. सत्र को लेकर विधानसभा में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

अंतरिम बजट में की गई थी ये घोषणाएं
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था जिस दौरान उन्होंने कहा था कि हमने पीएम मोदी की दी हुई गारंटियों पर काम करना शुरू कर दिया है. दीया कुमारी ने सड़कों के लिए 1500 करोड़, अस्पतालों और स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया तो वहीं इलेक्ट्रिक बसों की भी घोषणा की थी. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई थी.