Punjab: संगरूर में मान सरकार ने मानी किसानों की मांग, 20 दिन से जारी धरना समाप्त

Sangrur Farmers Strike: पंजाब के संगरूर में हजारों की संख्या में किसान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के सामने धरना दे रहे थे. उनकी खराब फसलों का मुआवजा जल्द देने के साथ-साथ कई मांगें थीं.

(कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ बीकेयू उगराहां के नेता)

Sangrur Farmers Protest: पंजाब (Punjab) की भगवंत मान सरकार (Mann Government) ने संगरूर (Sangrur) में धरने पर बैठे किसानों की मांगों को मान लिया है. इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन उगराहां (BKU Ugrahan) ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी है. कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (Kuldeep Singh Dhaliwal) ने भारतीय किसान यूनियन उगराहां के प्रमुख जोगिंदर सिंह उगराहां (Joginder Singh Ugrahan) समेत 5 नेताओं के साथ शुक्रवार को पटियाला (Patiala) के सर्किट हाउस में मीटिंग की. 

इस मीटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन उगराहां के प्रमुख जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों की सभी मांगों को लिखित रूप में मान लिया है. इसके बाद उन्होंने करीब 20 दिन से जारी अनश्चितकाल धरना 29 अक्टूबर को खत्म करने की घोषणा की. वहीं कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि किसान नेताओं के साथ विस्तार से बात हुई. किसानों की सभी मांगों पर सहमति बनी है. इसलिए किसान संगठनों की ओर से 29 अक्टूबर को संगरूर में सीएम आवास के सामने लगाया गया अब धरना उठा लिया जाएगा.

जानिए क्या-क्या थी किसानों की मांग?
गौरतलब है कि किसान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास के सामने धरना दे रहे थे. किसान खराब फसलों का मुआवजा जल्द देने, भूजल और दरिया के पानी कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की जल नीति रद्द करने, भारत माला प्रोजेक्ट के तहत किसानों को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा और तीस फीसदी उजाड़ा भत्ता देने, बड़ी कंपनियों का दूषित पानी धरती में जाने से रोकने और पानी डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे.

इसके अलावा किसान जमीन को समतल करने का हक छीनने वाला कानून रद्द करने, पराली की संभाल के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने, पराली को आग लगाने वाले किसानों पर सख्ती बंद करने के साथ-साथ धान की बिजाई पूरी तरह से बंद करने के लिए दूसरे फसलों पर एमएसपी देने और किसान मजदूरों पर दर्ज किए गए केस रद्द करने की भी मांग कर रहे थे, जिसे अब पंजाब सरकार ने मान लिया है.