पंजाब में नशा खत्म करने में काम आएगा ड्रग सेंसस का डाटा
मान सरकार ने पंजाब में नशा जनगणना करवाने की घोषणा की है. इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
रंगला पंजाब के संकल्प को साकार करने के लिए मान सरकार कई स्तर पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब काम हुए हैं.
राज्य में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मान सरकार तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में मान सरकार ने पंजाब में नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रभावी अभियान शुरू किया है. इसमें लगातार सफलता मिल रही है.
ड्रग सेंसस की पहल
मौजूदा वित्तीय वर्ष में मान सरकार ने पंजाब में नशा जनगणना करवाने की घोषणा की है. इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नशा जंगना के तहत पंजाब के हर घर से डाटा इकट्ठा किया जाएगा. इससे पंजाब की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा, साथ ही नशीले पदार्थों की व्यापकता, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी.
आंकड़ों से बनेगी प्रभावी रणनीति
ड्रग जनगणना से मिलने वाले आंकड़े का उपयोग मान सरकार अगले एक से दो वर्षों के भीतर पंजाब से नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करने के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक रणनीति तैयार करने में करेगी.
सीमापार से तस्करी रोकने के प्रयास जारी
पंजाब में नशे की समस्या की एक बड़ी वजह सीमापार से नशीली दवाओं और हथियारों की होने वाली तस्करी भी है. सीमापार से होने वाली ड्रग तस्करी रोकने के लिए मान सरकार ने एक प्लान तैयार किया है. इसके तहत पंजाब सरकार पहली बार भारत-पाकिस्तान सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने तथा नशीले पदार्थों की खेपों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए बीएसएफ के साथ दूसरी पंक्ति में 5,000 होमगार्ड्स की तैनाती करेगी.
इन सुरक्षा गार्डों का चयन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. यह युवा गार्ड पंजाब के भविष्य की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. इस सबके लिए मान सरकार ने मौजूदा बजट में 110 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.
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