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श्रमिकों के जीवन में बदलाव ला रही मान सरकार

मजदूर वर्ग की स्थिति बदले इसके लिए बढ़-चढ़कर पंजाब में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है. ई-श्रम पोर्टल पर रिकॉर्ड संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हो रहा है.

पंजाब सरकार राज्य की दशा-दिशा बदलने के लिए प्रयासरत है. मान सरकार मजदूर वर्ग की स्थिति सुधारने और मजदू‌री की उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है. श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए पूरे पंजाब में विशेष कैंप लगाए गए हैं. इसके अलावा, कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों की करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई.

ई-श्रम पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण
मजदूर वर्ग की स्थिति बदले इसके लिए बढ़-चढ़कर पंजाब में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है. ई-श्रम पोर्टल पर रिकॉर्ड संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हो रहा है. AAP पंजाब के सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक पंजाब में 50 लाख से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण है-श्रम पोर्टल पर हुआ है.

वर्ष 2024-25 में 31.71 करोड़ वितरित
मान सरकार की और से E-SHRAM PORTAL पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए वित वर्ष 2024-25 में 19055 श्रमिकों को 31.71 करोड़ वितरित किए गए हैं. वितीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 67,549 श्रमिकों को कुल 102.23 करोड़ रुपये और वितीय वर्ष 2023-2024 के दौरान 41,155 श्रमिकों को 97.29 करोड़ रुपये वितरित किए गए.

बोर्ड ने प्राप्त किया स्कॉच अवार्ड
श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ‌द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा वजीफा योजना, एलटीसी योजना, और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों में छूट दी गई है. बोर्ड ने नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए 2024 का स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर: ये फीचर आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करता है. हम किसी भी तरह से इस लेख में कही गई सभी बातों और/या इसमें बताए गए/प्रदर्शित विचारों, राय, घोषणाओं आदि की पुष्टि नहीं करते. एबीपी न्यूज़ इसके लिए जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लें.

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