Chandigarh: चंडीगढ़ में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, JERC ने की दरें 10.25 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश खारिज

Chandigarh News: चंडीगढ़ में अब बिजली के रेट नहीं बढ़ने वाले है. संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने शहर में 10.25 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश को खारिज कर दिया है.

चंडीगढ़ में नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट (file photo abp live)

Chandigarh News:  हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को एक बड़ी राहत मिली है. अब शहर में बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे. संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) ने शहर में 10.25 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश को खारिज कर दिया है. यह सिफारिश यूटी प्रशासन ने की थी, जिसके बाद नागरिकों में हड़कंप मच गया था. एबीपी सांझा के अनुसार अब जानकारी मिली है कि संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC)  ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों में वृद्धि के लिए यूटी प्रशासन द्वारा की गई सिफारिश को खारिज कर दिया है.

JERC ने यूटी प्रशासन के प्रस्ताव को किया खारिज
हमारी सहयोगी वेबसाइट एबीपी माझा पर प्रकाशित खबर के अनुसार, यूटी प्रशासन ने शहर में 10.25 फीसदी वृद्धि की सिफारिश की थी. यूटी प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जेईआरसी ने विचार-विमर्श के बाद खारिज कर दिया. जेईआरसी ने बिजली की दरें बढ़ाने के बजाय विभाग को सस्ती बिजली खरीदकर लागत कम करने और विभागीय कामकाज सुगम बनाने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही जेईआरसी ने चंडीगढ़वासियों को बड़ी राहत देते हुए यूटी के बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि संपर्क केंद्रों में बिजली बिलों के भुगतान पर किसी तरह का सर्विस टैक्स न लगाया जाए.

यूटी प्रशासन ने लिया था निर्णय
आपको बता दें कि यूटी प्रशासन ने बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए 10 रुपये प्रति बिल और ऑफलाइन भुगतान के लिए 20 रुपये प्रति बिल शुल्क लेने का निर्णय लिया था. जेईआरसी ने यूटी प्रशासन के इस फैसले को लागू नहीं करने का निर्देश दिया है. यूटी के बिजली विभाग में बिल भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण यूटी में संपर्क केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान किया जाता है. पिछले 10 साल से बिजली बिलों के भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन यूटी ने मार्च 2023 से संपर्क केंद्रों के माध्यम से भुगतान पर सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया है. जेईआरसी ने स्पष्ट किया कि अगर यूटी के बिजली विभाग के पास उपभोक्ताओं से बिल भरने का कोई साधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसका भार उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय विभाग पर डालना चाहिए.