MP News: विधानसभा सत्र का दूसरा चरण भी हंगामेदार, PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास

MP Assembly Session: मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में दिए गए सामान पर विधायक विजयलक्ष्मी साधों ने सरकार को घेरा. मंत्री गोपाल भार्गव ने जवाब दिया तो विधायक ने कहा कि वे उस विभाग के मंत्री नहीं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. ( Image Source :Twitter/@CMMadhyaPradesh )

MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा चरण सोमवार से जारी है. विधानसभा का दूसरा सत्र भी काफी हंगामेदार रहा. राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने विरोध दर्ज कराया. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के खिलाफ अशासकीय संकल्प (निंदा प्रस्ताव) प्रस्तुत किया गया.

विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक शैलेन्द्र जैन द्वारा अशासकीय संकल्प पेश किया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार हमला है. इसका मकसद भारत के संविधान को कमजोर करना है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बीबीसी ने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है मैं उसके लिए बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए. 

नकली जेवर का मामला उठा
विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में दिए गए सामान पर विधायक विजयलक्ष्मी साधों ने सरकार को घेरा. उनके घेरते ही मंत्री गोपाल भार्गव ने बीच ही जवाब दिया तो विधायक साधों ने कहा कि यह उस विभाग के मंत्री नहीं है. विधायक मीना सिंह ने विधायक लक्ष्मी साधो को लेकर कहा कि इनके क्षेत्र में इनकी सहमति से ही गड़बड़ सामान बंटा है. जबकि मीना सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र में सामान में गड़बड़ी थी तो हमने बंटने ही नहीं दिया. 

कांग्रेस विधायक साधों को लेकर संसदीय कार्य क्षेत्र के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, जिस पर विधायक साधो ने कहा कि विधायक को भी जांच टीम में रखा जाए. इसी तरह भीकमगांव विधायक झूमा सोलंकी ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि पैसे वसूल किए जा सके इसलिए अधिकारियों से पट्टे बटवाए जाते हैं. इस पर मंत्री मीणा सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा ही प्रमाण पत्र वितरित कराए जाते हैं. विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने खाद कंपनियों की तानाशाही से डीलर्स के परेशान होने की बात कही.