MP News: जबलपुर के करुणा नवजीवन बाल सुधार गृह का रजिस्ट्रेशन रद्द, जानिए क्या लगा है आरोप?

Jabalpur News: धर्मान्तरण के आरोपों से घिरे जबलपुर के करुणा नवजीवन बाल सुधार गृह का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. यहां रहने वाले 7 मानसिक दिव्यांग बच्चों को इंदौर शिफ्ट किया जाएगा.

करुणा नवजीवन रीहेबिटेशन सेंटर

MP News: जबलपुर के रानी लक्ष्मी बाई वार्ड में एकता मार्केट मंडला रोड बिलहरी स्थित करुणा नवजीवन पुनर्वास केन्द्र का पंजीयन प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. इस बाल सुधार गृह पर धर्मान्तरण के गंभीर आरोप हैं. बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली तथा निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक के निर्देशों के परिपालन में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण आशीष दीक्षित ने इसके आदेश जारी किये हैं.

निरीक्षण के दौरान सुधार गृह में कई अनियमितताएं पाई गई थी

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण दीक्षित के अनुसार राष्ट्रीय बाल आयोग नई दिल्ली के सदस्य देवेन्द्र मोरे तथा निःशक्तजन आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतों पर सेंटर का निरीक्षण किया गया था तथा कई प्रकार की अनियमिततायें पाई गई थीं. उन्होंने बताया कि संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई. नोडल अधिकारी डॉ. रामनरेश पटेल द्वारा भी निरीक्षण किया गया था जिसमें कई खामियां मिली थीं. उन्होंने बताया कि जो छात्र उज्जैन भेजे जा रहे हैं, उनका मेडिकल परीक्षण के साथ ही उनके जाने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जायेगी.

सात मानसिक दिव्यांगों को उज्जैन के सेवाधाम में किया जाएगा स्थानांतरित
संस्था में निवासरत सात मानसिक दिव्यांगों को जबलपुर में मानसिक दिव्यांग विद्यालय पुनर्वास केन्द्र नहीं होने के कारण उज्जैन जिले में अम्बोदिया ग्राम के पास संचालित सेवाधाम आश्रम स्थानांतरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस बारे में सेवाधाम आश्रम के संचालक को पत्र भी भेजा गया है तथा उन्हें सेवाधाम में इन दिव्यांगों को तत्काल प्रवेश देकर अवगत कराने कहा गया है.

राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने बाल सुधार गृह पर लगाया धर्मांतरण का आरोप

गौरतलब है कि दो दिन पहले जबलपुर के बिलहरी इलाके में संचालित इस बाल सुधार गृह में बच्चों का धर्मांतरण कराने आरोपों के बाद प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है.इस बाल सुधार गृह पर धर्मांतरण कराने का आरोप खुद राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीम द्वारा लगाया गया है. आयोग ने जबलपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बाल सुधार गृह के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है थे, जिसके बाद इस मामले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जबलपुर के बरेला थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है.