Jharkhand News: सरकार गठन के बाद पहली बार 10 जून को होगी समन्वय समिति की बैठक, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर चर्चा

Ranchi: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय झारखंड राज्य समन्वय समिति गठित की गयी है. इसके 4 सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है.

(झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन)

Source : PTI

Jharkhand News: झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को होगी. शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष हैं. इनकी अध्यक्षता में रांची के मोरहाबादी स्थित उनके आवासीय कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक का समय 11 बजे निर्धारित किया गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग (समन्वय) की ओर से ये जानकारी दी गयी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय झारखंड राज्य समन्वय समिति गठित की गयी है. इसके 4 सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है.

शिबू सोरेन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सरफराज अहमद, फागु बेसरा, विनोद पांडेय व योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है. इस समिति में हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. सरकार ने पिछले दिनों राज्य के अंदर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवकों को नियोजन में रखने का निर्णय लिया है. इसे लेकर श्रम विभाग की ओर से पोर्टल भी जारी किया गया है.

इन्हें मिला है मंत्री का दर्जा

राजेश ठाकुर, फागु बेसरा, विनोद पांडेय और योगेंद्र महतो को मंत्री का दर्जा प्राप्त है. इन्हें मंत्री को मिलने वाली तमाम सुविधाएं मिल रही हैं. इनका कार्यकाल तीन साल का है. राज्य में विकास की संभावनाएं तलाशने और जन-आकांक्षा के अनुरूप राज्य की विकास योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, लेकिन लंबे वक्त से कोई बैठक नहीं की गयी है.

• तीन साल है समन्वय समिति का कार्यकाल झारखंड राज्य समन्वय समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा.
• समय-समय पर झारखंड राज्य समन्वय समिति राज्य सरकार को परामर्श देगी.
• झारखंड राज्य समन्वय समिति का कार्यालय समिति के अध्यक्ष के आवास में ही होगा. 
• हर महीने झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक होगी.
• झारखंड सरकार समिति को सचिवालीय सहायता उपलब्ध करवाएगी.