Himachal: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा पर SFI का प्रदर्शन, एकतरफा कार्रवाई का लगाया आरोप

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों दो गुटों के बीच हुई हिंसा का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है. छात्र संघ एसएफआई ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

(SFI का प्रदर्शन) ( Image Source :अंकुश डोभाल )

SFI Protest in Himachal Pradesh University: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई (SFI) ने प्रदर्शन किया. इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. 20 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (Himachal University) में छात्रों के बीच हिंसा हुई थी. इस मामले में एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक तरफा वीडियो को आधार बनाकर कार्रवाई की है. लड़ाई के दौरान दूसरे गुट की तरफ से पहले हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई सिर्फ छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर ही की गई है.

बीते कई दिनों से एसएफआई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है. छात्र संगठन एसएफआई का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को बिना कारण बताओ नोटिस जारी कर यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया गया. यही नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को बुलाकर उनका पक्ष जानने की भी कोशिश नहीं की. छात्र संगठन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आने वाले वक्त में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा.

नई शिक्षा नीति- 2020 का भी विरोध
एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है. विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में एकतरफा कार्रवाई के विरोध के अलावा एसएफआई की ओर से छात्र संगठन चुनाव बहाली और नई शिक्षा नीति- 2020 के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया. अमित ठाकुर ने कहा कि देशभर में कांग्रेस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्र संगठन एसएफआई की यह मांग है कि नई शिक्षा नीति को वापस ली जाए.

छात्र संगठन SFI ने लगाए भर्तियों में धांधली के आरोप
इसके अलावा छात्र संगठन के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ वक्त में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में कथित धांधली की जांच की मांग भी कर रहे हैं. एसएफआई का दावा है कि आईटीआई में करीब 80 फीसदी सिलेक्शन गलत सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ है. ऐसे में मांग की जा रही है कि राज्य सरकार इसकी जांच करवाए. अमित ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले वक्त में आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा.