Par-Tapi-Narmada Project: महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों की असहमति के बाद केंद्र ने छोड़ी पार-तापी-नर्मदा नदी-जोड़ो परियोजना

Par-Tapi-Narmada Project: भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि केंद्र ने पार-तापी-नर्मदा परियोजना को छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों सरकारों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी.

महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों की असहमति के बाद केंद्र ने छोड़ी पार-तापी-नर्मदा नदी-जोड़ो परियोजना

Par-Tapi-Narmada Project: गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि केंद्र ने पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन) नदी जोड़ो परियोजना को छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों सरकारों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी. पाटिल ने कहा कि गुजरात के मंत्रियों और पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और आदिवासियों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव पर एक प्रतिनिधित्व दिया.

आदिवासियों के विस्थापन पर परियोजना को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की

दक्षिण गुजरात के वंसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल भी इस परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और समर्थन पैदा कर रहे हैं. इस संबंध में शुक्रवार को गांधीनगर में एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया. पाटिल ने कहा, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासियों पर पीटीएन नदी-जोड़ने की परियोजना के प्रभाव को उजागर करने के लिए दिल्ली में शाह से मुलाकात की.

बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए. तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने आदिवासियों के विस्थापन पर परियोजना को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की. गुजरात के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों में आदिवासी मंत्री नरेश पटेल, मत्स्य पालन मंत्री जीतूभाई कपराडा, मंगरोल भाजपा विधायक और पूर्व आदिवासी मंत्री गणपत वसावा, वलसाड भाजपा सांसद केसी पटेल शामिल थे.

महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने नहीं दी सहमति

पीटीएन परियोजना के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों की सहमति की आवश्यकता थी, और दोनों राज्यों ने सहमति नहीं दी. ऐसे में यह प्रोजेक्ट आकार नहीं ले पाएगा. हाल के गुजरात बजट में भी इस परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है, हमने यह भी घोषणा की है कि आदिवासियों की एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा.