Delhi Dry Day: दिल्ली में अब कितने दिन रहेगा ड्राई डे? पुरानी शराब नीति के तहत कब-कब बंद रहेंगी दुकानें

Delhi Dry Day List: दिल्ली सरकार ने वर्तमान आबकारी नीति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ-साथ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ड्राइ डे की लिस्ट भी अगले तीन महीनों के लिए घोषित कर दी है.

(दिल्ली ड्राई डे लिस्ट)

Source : PTI

Delhi Dry Day News: दिल्ली में वर्तमान में चल रही आबकारी नीति (Excise Policy) अभी आगे भी जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को वर्तमान आबकारी नीति को छह माह के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही केजरीवाल ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. मौजूदा एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर तक मान्य रहेगी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अगले तीन महीनों में 5 ड्राई डे भी घोषित किए हैं.

दिल्ली सरकार की ड्राइ डे की लिस्ट के मुताबिक तीन महीने में 5 ड्राइ डे होंगे. दिल्ली सरकार ने महावीर जयंती पर 4 अप्रैल, गुड फ्राइडे को 7 अप्रैल, ईद उल फितर 22 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा को 5 मई और ईद उल जुहा को 29 जून पर ड्राई डे घोषित किया है. इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी विभाग को नई एक्साइज पॉलिसी पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से डिटेल प्लान तैयार करने को कहा है, जिससे जल्द से जल्द दिल्ली को एक नई आबकारी नीति दी जा सके.

31 मार्च को खत्म हो रहा है आबकारी नीति का समय

गौरतलब है कि वर्तमान एक्साइज पॉलिसी का समय 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इसे छह महीने के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव आबकारी विभाग की तरफ से दिया गया था. आबकारी मंत्री की तरफ से इसे मंजूरी देने के बाद प्रस्ताव सीएम अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा.  जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मंजूर कर लिया. दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में वर्तमान में चल रही एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी.

जल्द नई नीति लाने के भी दिए गए निर्देश

अधिकारियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग को जल्द नई नीति लाने का निर्देश भी दिया है. सरकार ने पिछले साल सितंबर में आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेने के बाद अपनी पुरानी आबकारी नीति को लागू किया था. दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को, उपराज्यपाल विनय सक्सेना की ओर से इसे लागू करने में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने के बाद वापस ले लिया था.