दिल्ली के व्यापारियों के लिए खुशखबरी, कल्याण बोर्ड के लिए 10 करोड़ का फंड मंजूर
Traders Welfare Board: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है. इस फैसले से करीब 8 लाख व्यापारी लाभान्वित होंगे.
Delhi Traders Welfare Board: देश की राजधानी दिल्ली में व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत और सौगात की खबर सामने आई है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई जिसकी जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को मीडिया को दी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बोर्ड के गठन से दिल्ली के व्यापारियों की भलाई सुनिश्चित होगी. बोर्ड न सिर्फ व्यापारियों की समस्याओं को सुनेगा बल्कि उनका समाधान भी करेगा. इसके जरिए व्यापारियों की सुरक्षा कल्याण और व्यापार से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से काम हो सकेगा.
10 करोड़ रुपये का फंड आवंटित
सरकार ने इस नए बोर्ड के लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है. बोर्ड में कुल 15 सदस्य होंगे जिनमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन भी शामिल होंगे. बाकी सदस्य दिल्ली के अलग अलग बाजारों और व्यापार संगठनों से जुड़े लोग होंगे जो व्यापारी हितों के लिए नीति बनाने और फैसले लेने का काम करेंगे.
8 लाख व्यापारियों को मिलेगी मदद
दिल्ली में इस वक्त करीब 8 लाख व्यापारी रजिस्टर्ड हैं. माना जा रहा है कि ये सभी व्यापारी इस बोर्ड से सीधे लाभान्वित होंगे. बोर्ड व्यापारियों और सरकार के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करेगा. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में यह बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा.
व्यापारी कल्याण बोर्ड की पारदर्शिता और बेहतर संचालन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा जिससे व्यापारियों को योजनाओं की जानकारी और सहायता सीधे डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी.
व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र
गौरतलब है कि दिल्ली देश की व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र है. चांदनी चौक करोल बाग सदर बाजार जैसे बाजार न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में पहचान रखते हैं. ऐसे में व्यापारियों की भलाई के लिए सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
व्यापार जगत से जुड़े कई संगठनों ने इस फैसले की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे दिल्ली में व्यापार करने का माहौल और बेहतर होगा. सरकार के इस कदम को व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का बेहतर समाधान माना जा रहा है .
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