दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार ने लिया ये फैसला

Delhi Electricity Subsidy: दिल्ली में 200 यूनिट कर मुफ्त बिजली मिलनी जारी रहेगी. अरविंद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ईमानदार सरकार है.

(दिल्ली में जारी रहेगी बिजली पर सब्सिडी, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi Electricity Subsidy Scheme: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में बिजली पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया गया. दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा वादा है जिसे हम लगातार नौ साल से पूरा कर रहे हैं.

इस फैसले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आपकी 24 घंटे बिजली (जीरो पॉवर कट) और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गयी है. इसमें वकील भाइयों के चैम्बर की भी फ्री बिजली शामिल है."

सीएम ने कहा, "बिजली सब्सिडी को लेकर कई लोगों के मन में संशय था - अगले साल मिलेगी, नहीं मिलेगी? मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों ने तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की. लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा ही लिया. "

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली केवल दिल्ली और पंजाब में मिलती है. बाक़ी पूरे देश में लंबे लंबे पॉवर कट लगते हैं और हज़ारों रुपये के बिजली बिल भरने पड़ते हैं.  क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है."

22 लाख परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो- आतिशी

मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 22 लाख परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो आता है. हमारी हर पॉलिसी को विरोधी रोकने की कोशिश करते हैं. पिछले साल सब्सिडी रोकने की काफ़ी कोशिशें हुई थीं. इस साल भी इन लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि 2024 में बिजली सब्सिडी रुक जाए. उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर धमकाया. लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले सेकिया वादा पूरा करते हैं.

किसानों-वकीलों की योजना भी जारी रहेगी- मंत्री

आतिशी ने कहा,"आज कैबिनेट ने फ़ैसला लिया है कि 2024 में भी बिजली फ्री रहेगी. 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी, 400 यूनिट तक आधा बिल देना होगा. किसानों और वकीलों के लिए जो योजना है वो भी जारी रहेगी. 31 मार्च 2025 तक के लिए यह लाभ मिलता रहेगा. सरकार इसके लिए क़रीब साढ़े तीन हज़ार करोड़ का खर्च वहन करती है. लेकिन सब्सिडी एक्चुअल कंजम्प्शन पर दी जाती है."

ईडी की नोटिस पर क्या बोलीं आतिशी?

सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की नोटिस पर उन्होंने कहा, "हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं या वे ख़ुद को बदनाम कर रहे हैं. पहले तो वे अरविंद केजरीवाल के सवालों के जवाब नहीं देते हैं फिर कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार नहीं करते."