Delhi: दिल्लीवालों के जरूरी खबर, राजनीतिक मुद्दा बनी बिजली सब्सिडी पर केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने लिया ये फैसला

Delhi Electricity Subsidy: दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट ने आने वाले साल में भी बिजली सब्सिडी से जुड़ा प्रस्ताव फिर पास कर दिया है.

(अरविंद केजरीवाल, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi Electricity Subsidy News: दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट ने आने वाले साल में भी बिजली सब्सिडी से जुड़ा प्रस्ताव फिर पास कर दिया है, यानि दिल्ली में  200 यूनिट तक की बिजली मुफ़्त रहेगी. उन्होंने कहा कि  200 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी की रियायत भी जारी रहेगी. साथ ही किसानों के लिये भी मुफ़्त बिजली जारी रहेगी.

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में साजिश चल रही है. दिल्ली के लोगों को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी को रोकने की साजिश चल रही है. मंत्री ने दावा किया कि बिजली विभाग ने अफसरों ने बताया कि बीजेपी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं. वहां पर बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है. उनपर दबाव बनाया जाता है कि किसी भी तरह से बिजली की सब्सिडी को रोका जाए. 

आतिशी ने कहा, "जैसा कि मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी साहब ने फ्री बिजली से जुड़े हुए मुद्दे पर एक फाइल भेजी. 10 मार्च को भेजी गई फाइल को  बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाया गया. क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी. आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद जब हर साल बिजली सब्सिडी दिए जाने का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग द्वारा...दवाब में उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है. उनसे फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों की और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर जाए."

दिल्ली की बिजली मंत्री ने आगे कहा, "सारे ष्डयंत्रों के बावजूद...आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आने वाले साल में बिजली सब्सिडी देना का फैसला ले लिया है. दिल्ली वालों को 24 न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि आने वाले साल में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी. घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली और 200-400 यूनिट तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलनी जारी रहेगी. वहीं, किसानों-वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों को जैसे पहले बिजली पर सब्सिडी मिलती थी वो आने वाले साल में भी मिलेगी."