AAP vs BJP in Delhi: आबकारी नीति के खिलाफ NDMC में निंदा प्रस्ताव आज, जन चौपाल से AAP की पोल खोलेगी BJP

Delhi News: एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि हम परिषद की बैठक में आबकारी नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति पर सफाई मांगेंगे.

बीजेपी और आम आदमी पार्टी के झंडे.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी (BJP) में सियासी घमासान जारी है.यह लड़ाई उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deupty CM Manish Sisodia) के घर पर सीबीआई के छापे के बाद से और तेज हो गई है. आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) की बैठक में दिल्ली सरकारी की शराब नीति (Excise Policy) के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा.वहीं बीजेपी ने कहा है कि वो राजधानी दिल्ली में चौपाल लगाकर आप के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी. यह चौपाल दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में लगाई जाएगी.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) दिल्ली सरकार की रद्द कर दी गई आबकारी नीति के खिलाफ परिषद की बैठक में 24 अगस्त को निंदा प्रस्ताव लाएगी.यह प्रस्ताव एनडीएमसी सदस्य कुलजीत सिंह चहल पेश करेंगे. चहल ने कहा,''हम परिषद की बैठक में आबकारी नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगेंगे.'' उन्होंने कहा,''केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक हैं और एनडीएमसी के सदस्य भी हैं. इसलिए उन्हें बुधवार की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए और आबकारी नीति के जरिए उनकी सरकार की ओर से किए गए भ्रष्टाचार पर जवाब देना चाहिए.'' 

बीजेपी ने आप को घेरने के लिए एक और तरीका अपनाएगी. आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी 24 अगस्त से शराब नीति में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए राजधानी की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जन चौपाल लगाएगी. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता सभी वार्डों में इस संदेश के साथ जाएंगे कि दिल्ली सरकार की शराब नीति का उद्देश्य राजस्व को कम करना और शराब की बिक्री को बढ़ावा देना है. यह एक बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा कि हम बूथ स्तर तक यह बात जनता को बताएंगे.

दिल्ली में आबकारी नीति लागू करने में कथित अनियमितता के खिलाफ सीबीआई ने 15 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है. यह शराब नीति पिछले साल 17 नवंबर को आई थी. इसे इस साल जुलाई में दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था. इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें कथित अनिमियतताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी.
censure motion in NDMC against Delhi's excise policy today BJP will set up Jan Choupal