अरविंद केजरीवाल को मिला ED का सातवां समन तो AAP ने पूछा- कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं?
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर आतिशी ने कहा कि यह सिर्फ आम आदमी पार्टी (AAP) और अरविंद केजरीवाल को धमकाने का तरीका है.
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी (ED) ने आबकारी नीति मामले में सातवां समन (Summons) भेजा है. ईडी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही?
आप नेता आतिश का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर ईडी कोर्ट गई. जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेकर गई तो वह फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है, तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? क्या, ईडी इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि यह कोई जांच नहीं है या कानूनी प्रक्रिया नहीं है. यह सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को धमकाने का तरीका है.
बदले की भावना से प्रेरित
उन्होंने कहा कि जब से चंडीगढ़ मेयन चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी से हमें हर तरह से खबर आने लगी कि ईडी दिल्ली के सीएम को फिर समन करने वाली है. ईडी सीएम को अरेस्ट करने वाली है. चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत का बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है. आज जो समन आया है, ये सिर्फ चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बदले का प्रभाव है.
सातवें समन का भी देंगे जवाब: गोपाल राय
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गुरुवार को सातवां समन भेजने के बाद दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि इस बार भी जो समन आया है, उसपर कानूनी राय लेकर उसका जवाब दिया जाएगा.
समन गैर कानूनी
दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अनियमितता का आरोप लगने के बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सियासी जंग चरम पर है. इस मामले में दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी लंबे अरसे से जारी है. इस मामले में दिल्ली के सीएम को अभी तक सात बार ईडी की ओर से समन जारी हुए हैं. हर बार सीएम आम आदमी पार्टी की ओर ये यही कहा गया है कि ईडी का समन गैर कानूनी है.
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