Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के 25 हजार वकील धरने पर, राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

Chhattisgarh Advocate Protest: छत्तीसगढ़ के 25 हजार वकीलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज धरना प्रर्दशन के बाद रैली निकाली जाएगी.

(छत्तीसगढ़ में वकीलों का धरना)

Source : रवि मिरी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में वकीलों  ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू (Advocate Protection Act) करने की मांग तेज कर दी है. आज (11 August) को प्रदेशभर के 25 हजार से अधिक वकील धरने पर हैं. इस बड़े धरना प्रदर्शन को प्रदेश के सभी 72 अधिवक्ता संघ का समर्थन मिला है. बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur highcourt) अधिवक्ता संघ ने कहा है कि आज सभी अधिवक्ता संघ अपने अधिवक्ता कक्ष में धरना देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. 

आज राज्य के 25 हजार वकील धरने पर 

दरअसल शुक्रवार को कोर्ट में वकील जाएंगे लेकिन सभी आज धरने पर रहेंगे. वकीलों ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है. बिलासपुर अधिवक्ता संघ ने बताया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के अधिवक्ताओं का महाधरना रैली प्रदर्शन आयोजित किया गया है. हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रस्तावित आंदोलन का समर्थन करते हुए आज राज्य भर के करीबन 25 हजार वकील धरना दे रहे हैं

सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि लंबे समय से हमार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग है और अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मृत्यु दावा की राशि 10 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है. इसके अलावा राज्य सरकार से वकीलों के सामूहिक जीवन बीमा की मांग को राज्यव्यापी समर्थन मिला है. आज राज्य के सभी वकील अपने-अपने अधिवक्ता संघ के परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे है. इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा.

प्रदेशभर के 72 अधिवक्ता संघ आज धरने पर हैं

गौरतलब है कि बीते 8 अगस्त को बिलासपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद अब मांगे पूरी नहीं हुई इस लिए अधिवक्ता संघ बलौदा बाजार, शिवरीनारायण, मालखरोदा ,दुर्ग ,रायपुर ,राजनांदगांव, सक्ती, चांपा जांजगीर समेत राज्य के लगभग 72 अधिवक्ता संघ आंदोलन में शामिल है. वहीं अधिवक्ताओ ने ये भी बताया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग रमन सरकार से चली आ रही है. लेकिन सत्ता बदल जाने के बाद भी वकीलों की मांग पूरी नहीं हुई है.