'...तो सोचने की बात ही नहीं', बिहार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तेजस्वी ने बनाया केंद्र पर दबाव

Bihar Reservation: तेजस्वी ने कहा कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण पहले से है. वहां केंद्र सरकार ने 9वीं सूची में शामिल किया है. ऐसे में जब केंद्र सरकार समर्थन कर रही है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तेजस्वी यादव ( Image Source :परमानंद सिंह )

पटना: बिहार में लागू 75 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अब राज्य सरकार ने अलग-अलग तरीके से केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गुरुवार (23 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने केंद्र से अपील की है कि सरकार बिहार में लागू 75 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए.

तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना के जब आंकड़े सामने आ गए हैं और सभी जातियों में गरीबी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए. तो सभी जातियों का आरक्षण बढ़ाया गया. सबने समर्थन भी किया. आगे कोई पेंच नहीं फंसे इसके लिए हमलोगों ने भारत सरकार से अपील की है कि इसे 9वीं सूची में शामिल करें.

तेजस्वी यादव ने केंद्र पर दबाव बनाते हुए कहा कि जब आपकी (BJP) पार्टी ने भी समर्थन किया है तो फिर कोई सोचने की बात नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविलंब बिहार के नए आरक्षण कानून को 9वीं सूची में डाल देना चाहिए. यह भी कहा कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण पहले से है. वहां केंद्र सरकार ने 9वीं सूची में शामिल किया है. ऐसे में जब केंद्र सरकार समर्थन कर रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 

वित्त मंत्री विजय चौधरी बोले- यह नई मांग नहीं

तेजस्वी यादव की पीसी में वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि 13-14 वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है. यह नई मांग नहीं है. देश में जातीय गणना कहीं नहीं हुई थी वो बिहार में हुई है. इससे विभिन्न जातियों का आंकड़ा निकलकर आया है. विभिन्न लोगों का आर्थिक आंकड़ा आया है. सभी गरीबों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार से अपील की गई है कि बिहार के नई आरक्षण नीति को नौवीं सूची में डाला जाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा कहती है कि हम आरक्षण बढ़ाने का समर्थन करते हैं तो फिर समर्थन करिए.